निशा ठकुरी
अहिले काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा च्याउँसरी औषधि पसल खोलिएका छन् । त्यसरी खोलिएका औषधि पसलमा विरामीको आवश्यकता भन्दा पनि व्यवसायीलाई बढी फाइदा हुने कमसल खालका औषधि बिक्रि वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ । डाक्टरले लेखिदिएको सबै औषधि एउटै पसलमा नपाएपछि विरामीहरु विभिन्न औषधि पसलमा भौतारिने गर्दछन् ।

एउटा औषधि बानेश्वरमा पाइन्छ भने अर्को औषधि लिन वीर अस्पतालको छेउतिर पुग्नुपर्छ । त्यहाँ पनि पुरै औषधि नपाएपछि अर्काेतिर औषधि खोज्नतिर दौडिनुपर्छ । काठमाडौंमा त यस्तो समस्या छ भने मोफसलको हालत के होला ? बिरामीलाई डाक्टरले सिफारिस गरिदिएको औषधि अथवा औषधिजन्य वस्तु औषधि पसलमा सजिलै प्राप्त हुँदैन । औषधि सजिलै प्राप्त नहुँदा विरामीहरुले समस्या खेपिरहनु परेको छ । अझ जटिल किसिमका विरामीहरुको लागि त औषधि स्वदेशमा नभएर विदेशबाट मगाउनु पर्ने अवस्था छ ।

यदि सबै औषधि एउटै पसलमा उपलब्ध भएको खण्डमा विरामीहरुले समयमै उपचार पाउने थिए । फार्मेसी सञ्चालनको लागि सम्बन्धित निकायले लाइसेन्स दिएको हुन्छ । तर, राज्यको सम्बन्धित निकायले लाइसेन्स दिएर सञ्चालन गरेका औषधि पसलको ती निकायबाट बेलाबखत अनुगमन भएको पाइँदैन । फार्मेसी आसपस कुन प्रकृतिका विरामीहरु बढी आउँछन् त्यसलाई मध्यनजर गरेर औषधि राख्ने गरेको पाइँदैन ।

बिरामी र तिनका आफन्तको हितमा भन्दा पनि उनीहरुलाई कसरी दुःख दिने, कसरी बढी औषधि किनाउने भन्ने ध्याउन्नामा औषधि व्यवसायीहरु लागि परेका हुन्छन् । डाक्टरले एउटा औषधि सिफारिस गरिदिएको हुन्छ तर औषधि पसलवालाले त्यो औषधि त यहाँ छैन यसले पनि त्यसकै काम गर्छ भनेर अन्य कम्पनी र नामको औषधि भिडाउने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । त्यसले विरामीलाई कस्तो साइड इफेक्ट गर्ने हो भन्नेतिर औषधि व्यवसायीको ध्यान गएको पाइँदैन ।

त्यो मात्रै होइन विरामीको भार थेग्नसक्ने गरी औषधि उपलब्ध गराउनु औषधि व्यवसायीको दायित्व हो, तर यसो गरिएको पाइँदैन । प्राय जुन अस्पतालबाट डाक्टरले औषधि लेखिदिएको हुन्छ त्यस आसपासका फार्मेसीमा त्यो खालको औषधि पाइँदैन । डाक्टरैपिच्छे क्लिनिकहरु खोल्नाले पनि औषधि पसल शहरका गल्लीगल्लीमा भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै औषधि पसलहरुमा सबैखाले औषधि नपाउँदा सर्वसाधारणले अनाकहमा ज्यान गुमाउनसमेत वाध्य हुनुपरेको छ ।

सरकारले औषधि पसलमा आवश्यक सबै औषधि उपलब्ध हुने गरी मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । कुनै पनि फार्मेसीमा विरामीले आवश्यक औषधि किन्न जाँदा सजिलै पाउनुपर्ने हो तर निश्चितनिश्चित औषधि मात्रै राखेर खोलिएका फार्मेसीहरुमा सबैखाले औषधि पाइँदैन । फार्मेसीहरुमा औषधि मात्रै नभएर डाक्टरले सिफारिस गरिदिएको स्याम्पु, साबुन, क्रिम, जस्ता धेरै औषधिजन्यवस्तु सजिलै पाइँदैन ।

बिरामीका आफन्तहरु घर पाएकमा खोलिएका फार्मेसीमा औषधि किन्न जान्छन् । अनि त्यहाँ त्यो औषधि छैन भनेर औषधिपसलेले भन्छन् । औषधि व्यवसायीले कम्तीमा अहिलेका उपभोक्ता र आवश्यकता अनुसारको औषधि उपलब्ध हुने गरी फार्मेसी खोल्नु फाइदाजनक हुन्छ । अझ घर नजिकै भयो भने झनै सजिलो हो । तर चाहिने औषधि नभएपछि उपभोक्ताले हैरानी खेपिरहनु परेको छ । औषधि व्यवसायीले आफ्नो फाइदालाई मात्रै मध्यनजर गरी औषधि विक्रिवितरण गर्नाले सर्वसाधारणहरु मारमा परिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा औषधि पसलको अनुगमन हुन सकेको छैन । सरकारले औषधि पसलमा कम्तिमा सय प्रतिशत औषधि नभएपनि कम्तीमा ८० प्रतिशत औषधि हुनुपर्ने मापदण्ड तोक्नुपर्नेहुन्छ । त्यसो भयो भने गुणस्तर औषधि पनि हुन्छ, सबैखाले औषधि पनि बिरामीले पाउँछन् । अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । हुनत नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र ठुलो वीर अस्पतालमा त सबै रोगको उपचार हुदैन । त्यसको लागि विभिन्न निजि अस्पताल पठाइन्छ भने औषधि पसलमा सबै औषधि पाउने कुरै भएन ।

मेडिकलहरु नाफामुलक मात्रै नभएर सेवामुलक पनि हुन् । तर पछिल्लो समय तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले औषधि पसलको अनुगन गरेर केही औषधि पसललाई कारबाही गरेका थिए । त्योसँगै तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुको अनुगमन पनि गरेका थिए ।

बस्नेतले जस्तै हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि अस्पताल र फार्मेसीको अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छन् कि चुपचाप मनपरी गर्न दिन्छन् त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।