नेपाली कांग्रेसकी उदीय युवा नेतृ हुन् इन्दिरा निरौला । सिन्धुलीको दुधौलीनगरपालिकाकी स्थानीयवासी निरौला महिला अधिकारकर्मी, समाजसेवी तथा नेपाली कांग्रेसकी महासमिति सदस्य हुन् । समाजसेवासँगै कांग्रेस राजनीतिमा होमिएकी उनी निष्ठावान नेता स्पष्ट वक्तको रुपमा चिनिन्छिन् । सधैं जनताको कामप्रति दत्तचित्त भएर लागिपर्ने नेतृ निरौला अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग सिन्धुली जिल्ला समिति सदस्यको रुपमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्य भइरहँदा निरौलाले सिन्धुलीको दुधौलीमा नेपालमै पहिलो पटक भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा वितरणको थालनी गरेकी छिन् । उनै निरौलासँग तरुणदैनिक डटकमको लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
इन्दिरा निरौला, राष्ट्रिय भूमि आयोग, सिन्धुली जिल्ला समिति सदस्य

राष्ट्रिय भूमि आयोग भनेको के हो ? यसले के काम गर्छ ?
राष्ट्रिय भूमि आयोग भनेको नेपालमा यसअघि भूमिसम्बन्धी २२ वटा आयोगहरु बनेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग २०७८, गठन भयो । राष्ट्रिय भूमि आयोग किन बन्योभन्दा नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत नेपालका प्रत्येक नागरिकहरुले मौलिक हकको भाग ३ धारा २५ अन्तर्गत सम्पत्तिको समान हक हुने. छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । नेपालमा जन्मिएका प्रत्येक नागरिकले सम्पत्ति र जग्गामा समान हकअन्तर्गत उनीहरुले लालपूर्जा पाउनुपर्छ भनेर कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएका ती अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि यो राष्ट्रिय भूमि आयोग २०७८ गठन भएको हो । जब नेपालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग २०७८ गठन भयो । त्यसपछि सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा नेपालमै सबैभन्दा पहिला भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण कार्यको थालनी भएको छ । सिन्धली जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दा यहाँको भूबनावट यस्तो छ जहाँ नेपालकै भूमिलकै भूमि जोडिएको छ । यस जिल्लामा कतै पहाड, कतै समतल खोच, कतै भित्री मधेस तथा धेरैजसो तराईं क्षेत्रले भरिएको छ ।

मेरो घर दुधौली नगरपालिकामा पर्दछ । त्यहाँको मात्रै हामीले अध्ययन गर्ने हो भने पनि सिन्धुली जिल्ला भूमिहीन सुकुम्वासीको त्यत्तिकै छ त्योभन्दा बाहेक अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरु पनि त्यत्तिकै छन् । अव्यवस्थित बसोबास भनेको ऐलेनी जग्गा जसले पुस्तौदेखि भोगचलन गरेर आइरहनुभएको छ । तर, उहाँहरुको नाममा त्यो जग्गाको स्वामित्व जनाउने लालपूर्जा छैन । त्यस्ता समस्या भएका १४ हजार भूमिहीन सुकुम्वासीको लगत संकलन गरिसकेका छौं । उहाँहरुलाई लालपूर्जा वितरण कार्य हामीले गर्दैछौं ।

त्योभित्र कतिपय समस्या होलान् नि, जस्तो भोगचलन गरिरहँदा एउटाले भोगचलनको जिम्मेवारी लिइरहेको होला, जग्गा कमाउन अरुलाई लगाइरहेको होला त्यसमा वास्तविक पहिचान हुन्छ त ?
यस विषयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन प्रक्रियामै के लेखिएको छ भने हामीले लगत संकलन गर्दा नै हरेक वडा अध्यक्षको रोहबरमा वडा सदस्यहरु त्यसका सदस्य रहने गरी वडा सचिव त्यसको सदस्य सचिव रहने र प्रत्येक राजनीतिक दलका एक÷एक जना प्रतिनिधि त्यो समितिमा रहने व्यवस्था गरेका छौं ।

त्यसमा अन्य भूमिसम्बन्धी काम गर्ने, वनसम्बन्धी काम गर्ने, विभिन्न अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मीलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति बनाएका छौं । त्यसमा स्थानीय तहका व्यक्तिहरुलाई किन सहभागी गराइयो भने उहाँहरुले त त्यो जग्गा भोगचलन गर्ने फलानो हो कि होइन, वास्तविक पीडित हो कि होइन भनेर त्यहींको स्थानीयलाई थाहा हुन्छ । त्यसकारण सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, सचिव, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि, विभिन्न अधिकारकर्मी र महिला अधिकारकर्मीलाई सहभागी राएका हौं ।

त्यसोभए तपाईंहरुले सबै तहतप्का, वर्ग समुदायको पहिचान र पहुँच हुने गरी वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको लगत संकलन गर्नुभएको छ हो ?
हो । त्यसकै लागि हामीले सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोहबरमा वडा सदस्य, सचिव, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि, विभिन्न अधिकारकर्मी र महिला अधिकारकर्मीलाई सहभागी राएका हौं । उहाँहरुलाई नै त्यो व्यक्ति वास्तविक सुकुम्वासी हो कि होइन भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसबाहेक राष्ट्रिय स्तरका प्रत्येक राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि हुने भए । यी सबैबाट पहिचान भएर यो व्यक्तिले भोगचलन गरेको जग्गा यो हो ।

यो व्यक्तिलाई लालपूर्जा दिन कानुनी रुपमा कुनै वाधाव्यवधान छैन भन्ने भइसकेपछि त्यो लगत नगरपालिकामा आइपुग्छ । नगरपालिकाले पनि त्यस्तै किसिमको छानविन गरेको हुन्छ । नगरपालिकामा मेयर सावको अध्यक्षमा बनेको समिति हेर्छ । त्यसपछि अन्तिममा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय जिल्लामा आउँछ । जिल्लामा पनि हामीहरुसँग वनको हुनुहुन्छ, सिडियो कार्यालयको हुनुहुन्छ, जिल्ला समन्वय समितिको हुनुहुन्छ।

भूमि आयोगमा स्थानीय, प्रदेश र संघसम्म एउटै खालको संरचना बनेको हुन्छ हो ?
तलदेखि माथिसम्म एउटै खालको संरचना बनेको हुन्छ । यसमा सबैभन्दा पहिला त हामीले गाउँमा दिनुप¥यो नि पूर्जा । गाउँमा भनेपनि जुन ठाउँमा बसेर भोगचलन गरेको त्यो कुरा त्यहाँको वडा अध्यक्षलाई थाहा हुन्छ । अन्य स्थानीयवासीहरुलाई थाहा हुन्छ । उहाँहरुले फलामो मान्छे यहाँको स्थानीयवासी हो कि होइन, उसले त्यो जग्गा भोगचलन गरेको हो कि होइन, ऊ कति समयदेखि त्यहाँ बसोबास गरे छ ।

भोगचलन पनि १० अगाडिदेखि गरेको हुनुपर्ने भनेर हाम्रो गठन आदेशमा लेखिएको छ । त्यसले कुनै व्यक्तिले ढाँट्यो, छल्यो, साँधको सरकारी जग्गा मिच्न खोज्यो भने पनि थाहाँ हुन्छ । अहिले फेरि कस्तो पनि छ भने जग्गा दिने भनेपछि हामी नेपालीहरु लोभी छौं । पूर्जा दिनेभइसकेपछि खोलाको किनारदेखि आसपासका वनजंगल पनि मास्दै हिँडेका छन् । जसले त्यसरी जग्गा लिन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि यहीं मिडियामार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु । यदि कसैले आफूले पहिलादेखि भोगचलन नगरको सरकारी जग्गाहरु अतिक्रमण गर्न लाग्नुभएको खुल्न आयो भने उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ ।

उहाँहरुले त्यो जग्गा पहिलादेखि भोगचलन गरेको हो कि लालपूर्जा पाउने भएपछि वनजंगल, खोला मिच्न खोज्नुभएको हो कि पहिलादेखि भोगचलन गरेको भनेर नापजाँच गर्ने अहिले विभिन्न मेसिनहरु छन् । त्यसबाट लगत पत्ता लाग्यो भने उहाँहरु पनि कानुनी दायरामा आउनुहुन्छ । कहिलेकाहीं ‘भूइँमा झरेको टिप्न खोज्दा हातमा भएपनि पोखिन्छ’ त्यसैले जे÷जति आफूले भोगचलन गरेको छ त्यतिमै हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ ।

वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी चाहीं कस्तोलाई भन्ने त ?
एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनुभयो । अहिले सुकुम्वासीको नाममा गाउँमा जग्गा, घर हुनेहरुले पनि सहरबजारमा सुकुम्वासीको नाममा जग्गा कब्जा गरेका छन् । वास्तविक सुम्वासीले जग्गा पाएनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ । अहिले भूमि आयोगले के राम्रो काम गरेको छ भने वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान स्थानीय वडास्तरबाट गर्ने गरेको छ । सुकुम्वासी भनिएको व्यक्तिको लगत संकलन गर्दै हामीले मापदण्ड बनाएका छौं । त्यसमा सुकुम्वासी भनिएको व्यक्तिका तीन पुस्तासम्म नेपालभरि कुनै ठाउँमा जग्गाजमीन हुनु भएन । त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरेर मात्रै जग्गा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । डाटा इन्ट्री गर्दा सफ्टवेर नै यस्तै बनाइएको छ । त्यसमा तीनपुस्ता खुल्ने बाबु, बाजेको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ । यदि उसको नाममा अन्यत्र जग्गा छ भने त्यो डाटा इन्ट्री नै हुँदैन । सफ्टवेयरले लिँदैलिँदैन अनि गलतले पाउने सम्भावना नै हुँदैन ।

वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरु हुन उसको तीनपुस्तासम्म नेपालका कुनै ठाउँमा जग्गाजमीन हुनुभएन ?
हो । जस्तो म सुकुम्वासी हुन मेरो हजुर बुबा, बुबा, मेरा र मेरो छोराको नाममा नेपालको कुनै पनि ठाउँमा जग्गाजमीन हुनुभएन । त्यस्तो भयो भने मात्रै लगतमा डाटा इन्ट्री हुन्छ नत्र भने हुँदैन । जस्तो म छोरी भएँ मेरो नाममा कतै जग्गाजमीन छैन तर मेरो बुबाको नाममा चाहीं घर, जग्गा, सम्पत्ति छ अनि म सुकुम्वासी भएँ त ? अनि राज्यले मलाई नै लालपूर्जा दिन थाल्यो भने देशैभरि कति जनालाई पूर्जा दिने ? अनि ती पूर्जा दिने भूमि कहाँबाट ल्याउने ?
जस्तो मेरो हजुर बुबाको अकुत जग्गा थियो, उनले आदि बेचेर सिध्याए, बाबुले त्यो बाँकी जग्गा सबै बेचेर खाइसके अब मेरो पालामा एक टुक्रा जग्गा पनि छैन म सुकुम्वासी हो कि होइन ?
जग्गाजमीन नहुनेबित्तिकै सुकुम्वासी भनिहाल्न मिल्दैन ।

किन भने उसको खेती गर्ने जग्गा पो मासेर सकेको होला । तर, ऊसँग बैंक ब्लयालेन्सदेखि अन्य व्यापार, व्यवसाय, सरकारी, गैरसरकारी जागिर हुन सक्छ । कमाउन सक्ने सीप क्षमता भएको हुन सक्छ । त्यसकारण जमीनबाहेक अन्य आर्थिक स्रोत र हैसियत भएकोलाई सुकुम्वासी भन्न मिल्दैन ।

त्यसोभए जग्गासँग अन्य आम्दानीका स्रोत पनि नभएकालाई मात्रै सुकुम्वासी भनिन्छ हो ?
उसको नाममा जग्गाजमीन मात्रै नभएर हुँदैन । अन्य आम्दानीका स्रोत पनि हेरिन्छ । तपाईंको नाममा जग्गा छैन तर करोडौं बैंक ब्यालेन्स छ भने तपार्इंंलाई सुकुम्वासी भन्ने त ? जस्तो हजुर बाबु, बुबाले जग्गाजमीन सबै बेचेर बैंकमा करोडौं राखिएका छन् भने त्यस्तलाई सुकुम्वासी भन्न मिल्दैन, त्यो पनि हेरिन्छ ।

यहाँले यसअघि २२ वटा आयोग बने तिनीहरुले केही गरेनन्, हामीले आएर काम ग¥यौं भन्नुभयो, पहिलाका आयोगमा बस्नेहरुले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेनी तिनीहरुलाई के गर्ने त ?
त्यस विषयमा म केही बोल्न चाहिन । पहिला बनेका आयोगहरुले के गरे, कसो गरे भनेर । जब राष्ट्रिय भूमि आयोग २०७८ गठन भयो । त्यसले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी काम गर्ने सुरुवात गरेको छ । अहिले गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालभरि ४ हजार भूमिहीन सुकुम्वासीलाई पुर्जा वितरण गरिसकेको छ । नेपालभरि ४ हजार सुकुम्वासीलाई पुर्जा वितरण गर्दा ३७ करोड ९१ लाख हाराहारी राजश्व पनि संकलन भएको छ । भूमि आयोगले भूमिव्यवस्थापन गर्नुको साथै राजश्व संकलनमा पनि टेवा पु-याउने काम गरेको छ ।

त्यो चाहीं सुकुम्वासीलाई पुर्जा वितरण गरेबापतको चार्ज हो ?
चार्ज भन्दा पनि पूर्जा पाउने व्यक्तिले राजश्व त तिर्नुपर्छ । जसले लालपूर्जा पाएका छन् उनीहरुलाई राजश्व त लाग्छ नि । पूर्जा पाइसकेपछि नियम कानुन अनुसारको राजश्व त तिर्नुप¥यो । भनेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने भूमिको न्यायोचित वितरण पनि हुन्छ । जस्तो जसको भूमि बढी छ, ऐलेनी नै जग्गा छ भने पनि हामीले तराईं बेल्टमा ३० कठ्ठा अथवा १ बिघा १० कठ्ठाको मात्रै पूर्जा दिइन्छ । उसले त्योभन्दा बढी जग्गा ओगटेर बसेरको रहेछ भने त्यो बढी जग्गा त्यहाँको नगरपालिकाले सरकारी भनेर लिनसक्ने भयो । ऐलेनी नै भएपनि कुनै व्यक्तिले ओगटेर राखेको बढी जग्गा त सरकारी स्वामित्वमा लिन सकिने भयो । त्यसैले भूमि आयोगले भूमि व्यवस्थापन गर्ने एकदमै राम्रो व्यवस्था ल्याएको

त्यसोभए १०औं, २० औं बिघा जग्गा ओगटेर बसेकाले सबैको लालपूर्जा पाउँदैनन् त्यसको मापदण्ड राखिएको छ हो ?
मापदण्ड राखिएको छ । यो आयोग बनेकै त्यसको लागि हो । भूमिको कारण नै कोही मान्छे धेरै जग्गाजमीन ओगटेर करोडपति बन्ने, कोही एक टुक्रा जग्गाजमीन नभएर सुकुम्वासी बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नै भूमि आयोग बनेको हो । यो आयोगको मुख्य उद्देश्य कुनै मानिस माटोबिहीन पनि नहोस् र कसैले माटोको दुरुपयोग पनि नगरोस् । यो आयोग सबै मान्छे एकै हुन्, सबैले पाउने अधिकार पाउनुपर्छ भनेर बनेको छ ।

जुन उद्देश्यले भूमि आयोग बन्यो त्यो एकदमै उत्कृष्ट छ त ?
यो एकदमै राम्रो छ । यसको व्यवस्थापन हामीले राम्रोसँग गर्दैछौं । यो देशमा राजश्व संकलन पनि यसैबाट हुने रहेछ । जमीनको व्यवस्थापन पनि हुने भयो । कोही यहीं ठाउँमा जन्मिहुर्कीबढी गरेको छ, ऊ चाहीं मेरो यति बिघा जग्गा, यति घरघडेरी छ, लालपूर्जा छ भनेर हिँडेको छ । कोही जमीनै नपाएर वर्षौंदेखि यही ठाउँमा जन्मिहुर्कीबढी गरेको छ । उसको एक टुक्रा जग्गाजमीन छैन । कुनै समुदायको त मृत्युपछि आफ्नै जमिनमा सतगत गर्नुपर्ने छ ।

भनेपछि बाचुन्जेल त उसले जग्गा पाएन तर मृत्युभइसकेपछि सतगत गर्ने जग्गासम्म नपाएको अवस्था छ । त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ति भूमि आयोग बनेको हो । पूर्जा पाउँदै गर्दा दुधौली नगरपालिकाको मुसहरवस्तीका आमाहरु कती खुसी हुनुभएको थियो । त्यो दृश्य अहिले पनि म झल्झली सम्झिइरहेकी छु । फेरि भूमि आयोगको व्यवस्था के छ भने पूर्जा पाएको व्यक्तिले १० वर्षसम्म किनबेच गर्न पाउँदैनन् । यदि उसलाई १० वर्ष अगाडि नै किन बेच गर्न दिइयो भने आज लिन्छु भोलि बेचिदिन्छ फेरि सुकुम्वासी हुन्छ । किनबेचन गर्न नपाएपनि उनीहरुले बैंकबाट लोन लिनेदेखि अन्य सुविधा पाउँछन् ।

यहाँको कार्य क्षेत्र सिन्धुली तर काठमाडौंमा चाहीं जग्गा कसरी बाँडिन्छ ?
काठमाडौंको पनि प्रक्रिया त्यहीं नै हो । तर, काठमाडौं के चाहीं समस्या आइरहेको छ भने जो व्यक्तिको पहाडमा जग्गाजमीन छ, तर, काठमाडौंमा आएर जग्गा हड्पेर बसिरहेको छ भन्ने भनाइ छ । त्यस्तो समस्याहरु देखिएका छन् । त्यसको त लालपूर्जामा देखिइहाल्छ । त्यस्तै व्यक्ति भूमिहीन भएन । अर्को भूमिको समस्या समान गर्न स्थानीय तहलाई अहिले यतिधेरै अधिकार छ । उसले आफ्नो अधिकार राम्रोसँग समाधान ग¥यो भने हरेक समस्या समाधान हुन्छन् ।

स्थानीय तहलाई काम गर्न दलका झन्डा र कार्यकर्ता बाधक छन् नि ?
त्यही समस्या हुने भएर दलका स्थानीयदेखि राष्ट्रिय कार्यकर्तालाई समितिमा समावेश गरिएको छ ।

त्यसोभए समितिमा समावेश तलका कार्यकर्ताले जे निर्णय गर्छन् त्यो लागु हुन्छ ?
त्यस्तो हुँदैन । त्यो समितिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्रै छैनन् नि । त्यहाँ त अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ, वनका प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । अहिला अधिकारकर्मीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले गरेका गलत निर्णयविरुद्ध उजुरबाजुर गर्ने समय पनि हुन्छ । लगत संकलन गर्नुपहिला यो ठाउँमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासको लगत संकलन गरिँदै छ भनेर ३५ दिने  सूचना सम्प्रेषण गर्दछौं । सूचना सम्प्रेषणपछि लगत संकलन हुन्छ । त्यो भइसकेपछि फलाना–फलानाको चाहीं यसरी लगत संकलन गरिएको छ भनेर फेरि सूचना टाँसिन्छ । त्यसमा गलत मान्छे परेको रहेछ भने यो होइन भनेर उजुरबाजुर गर्ने भए । त्यसपछि फेरि तिनै समितिका मान्छेहरु बसेर छानविन गरिन्छ ।