टोकबहादुर वाइबा, नगर प्रमुख, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीतिमा लागेका टोक बहादुर वाइबा काभ्रेका स्थापित नेता हुन् । मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा जन्मिएका वाइबाको पठनपाठन पनि सोही ठाउँमा भएको हो । २०३६ सालको जनमत संग्रहबाट राजनीतिमा होमिएको वाइबा २०३९ सालमा उप–प्रधानपञ्जमा निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला उनी नेकपा मालेको सक्रिय कार्यकता थिए । बहुदल आइसकेपछि २०५४ सालमा वाइबाले गाविस अध्यक्ष जितेका हुन् । त्यसपछि २०७४ मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भए ।

फेरि २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उनी मण्डनदेउपुरकै प्रमुखमा दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएका छन् । यसरी पञ्चायती व्यवस्थादेखि मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाहुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा वाइबाले पाँचपटक स्थानीय तहको नेतृत्व गरिसकेका छन् । सधैं जनताको काममा दत्तचित्त उनी इमान्दार नेता र स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिनिन्छन् । इच्छशक्ति नै सफलताको कडी ठान्ने उनी आफ्नो कार्यकालभित्र प्रतिबद्धता अनुसारको काम पुरा गरेरै छाड् ठोकुवा गर्दछन् । उनै प्रमुख वाइबासँग स्थानीय तहको विकास निर्माणमा केन्द्रित रहेर तरुणदैनिक डटकमका लागि कालिका महत र निशा ठकुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं नगर प्रमुखमा निर्वाचत भएको एक वर्ष भयो, योबीच के÷कस्ता सुधारका काम गर्नुभयो त?
म यस नगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएको यो दोस्रो कार्यकाल हो । मेरो दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमा पहिलो कार्यकालमा थाती रहेका कतिपय कामहरु परिपूर्ति गर्ने र केहीलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा नेकपा एमालेबाट नगर प्रम्ुखमा निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित भएको हुँ ।

स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत भनेको कृषि उपार्जन हो, यसलाई व्यवसायिक र आधुनिकीकरण गर्न कस्तो योजना ल्याउनुभएको छ ?
कृषि उपार्जनको व्यवसायिक र आधुनिकीकरण गर्न हामीहरुले विभिन्न सुधारका योजनाहरु ल्याएका छौं । जस्तो पशुपालक किसानहरुलाई दूध बेच्ने बाल्टिन, क्यानहरु वितरण गर्ने । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि कृषि सामग्रीहरु खेत, बारी जोत्ने हाते ट्याक्टरहरु वितारण गर्ने । त्यसैगरी नागरिक र नगरपालिकाको साझेदारीमा कृषि चुनहरु वितरण गर्ने । कृषि उत्पादन बढाउन गाउँ, टोलमा पुगेर खेतबारीको माटो निःशुल्क सर्वेक्षण गर्नेलगायतका थुप्रै सुधारोन्मुख काम नगरपालिकाले गरेको छ ।

स्थानीय सरकार तरकारी, फलफूल खेतीलाई व्यवसायिक र आधुनिकीकरणमा पहल गरेन, सधैं खेतीको सिजनमा मल अभावमा किसान भौतारिइरहेका हुन्छन् त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ ?
तरकारी उत्पादनको कुरा गर्नुपर्दा गोलभेडाको लागि टनेलहरु वितरण गरेका छौं । ती टनेलहरु बनाउँदा पनि बाँसको होइन फलामको रड राखेर बलियो बनाउन सुरु गरेका छौं । त्यसमा जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र, नगरपालिकाका विभिन्न कृषि सहकारीहरु र नगरपालिकाको साझेदारीमा गोलभेडा खेतीको लागि स्थायी टनेल वितरण गरेका छौं । तरकारी, फलफूल खेतीसँगै बाख्रा पालनको लागि पकेट एरिया घोषणा गर्नेका काम पनि भइरहेको छ । मलको कुरा गर्दा स्थानीय गाई, भैंसी, बाख्रा पालनको लागि जैबिक घाँसको व्यवस्था गरेका छौं ।

ती पशुचौपायबाट उत्पादन हुने कम्पोष्ट मल तयार गर्नको लागि विभिन्न खाले चेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरेका छौं । रासाइनिक मलको लागि त संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । खेतीको सिजनमा किसानहरु मल, बिऊ नपाएर भौतारिनु परेको देख्दा धेरै दुःख लाग्छ ।

हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा खेतीको सिजनमा मल, बिऊ हुँदैन । सिंचाईंको लागि पानी हुँदैन । बल्लतल्ल कृषि उत्पादन गरिहाले पनि बिचौलियाले खेलेर किसानहरुले उचित मूल्य पाउँदैनन् । त्यसकारण स्थानीय किसानहरुको लागि केन्द्र सरकारले केही गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन । नगरपालिकाले न रासाइनिक मल उत्पादन गर्न सक्छ, न त आयात नै गर्न सक्छ । यो किसानको लागि ज्यादै दुःखदायी कुरा छ ।

किसानहरुको बजारसँग पहुँच भएन, सबैतिर कर लगाइन्छ भन्ने गुनासो यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्नुहुन्छ ?
स्थानीय सरकारले कृषि उत्पादनहरुमा कर लगाएको छैन । जस्तो दूध, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायत अन्य कृषि उपार्जनमा कर लगाइएको छैन । अहिलेसम्म स्थानीय तहले किसानहरुले उत्पादन गरेको चाहे खाद्यान्न बाली होस् अथवा फलफूल, तरकारी होस्, ती कुनै पनि वस्तुमा स्थानीय सरकारले कर लगाएको छैन । बरु बिचौलियाहरुले बीचमा खेलेर किसान र उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । उता किसानले उचित मूल्य नपाउने र बजारमा पुगिसकेपछि उपभोक्ताले बढी मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था चाहीं छ ।

त्यो गर्ने बिचौलियाहरुले दुवैतिर मारमा पारेका छन् । त्यसकारण प्रदेश र संघीय सरकारले किसानलाई बजारसँग जोड्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसको लागि किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको उचित बजार व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश र केन्द्र सरकारले लिनुपर्छ । किसानहरुले जति दूध, घिउ, तरकार, फलफू तथा अन्य उत्पादन गरेका छन् त्यसलाई सहज बजार व्यवस्थापन गर्ने त्यो भएन भने उनीहरुको उत्पादन सरकारले उचित मूल्यमा किनिदिनुपर्छ भन्ने मेरो जोडदार माग छ ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयहरु लथालिङ्ग भए, गुणस्तरीय पढाइ छैन, कतै विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी छन्, कतै विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन्, भएका पनि विभिन्न पार्टीको कार्यकर्ता भएर हिड्छन् भन्ने गुनासो छ नि ?
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको नामाकरण २०७३ साल फागुन २७ गते गरिएको हो । २०७४ सालको वैशाख ३१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा म निर्वाचित भएँ । त्यसपछि यस नगरपालिकाभित्र पर्ने स्वास्थ्य र शिक्षाको सन्दर्भलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

त्यसमा तपार्इंले भनेजस्तो यो अव्यवस्थित र गुणस्तरहीन शैक्षिक अवस्थालाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउँ भनेर हामीले २०७४ सालको पहिलो नगरसभाले शिक्षा ऐन, नियावली र कार्यविधि बनायौं । त्यसपछि शिक्षाको अनुगमन समिति बनायौं । त्योसँगै कतै विद्यार्थी छ, शिक्षक छैन, कतै शिक्षक बढी छन् विद्यार्थी छैनन्, कतै विद्यार्थी र शिक्षक छन् तर पढाइको लागि उचित वातावरण र भवन छैन ।

यसरी चारैतिरबाट सामुदायिक विद्यालय अव्यवस्थित भएको साँचो हो । उक्त सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित र गुणस्तरी बनाउने पहिलो दायित्व नगरवासीको हो भनेर हामीले २०७५ सालदेखि नै त्यस्ता स्कुलहरु मर्जर गर्ने काम ग¥र्यौैं । पढाइलाई चुस्तदुरुस्त र जीवनोपयोगी बनाउन आन्तरिक माध्यम, नेपाली र मातृ भाषाबाट पढाउने व्यवस्था मिलाएका छौं । हामीले मातृ भाषाको शिक्षालाई किन जोड दिएको भन्दा यहाँ तामाङ, गुरुङहरु ठूलो बस्ती छ । अहिले हामीले कक्षा ४ सम्म मातृ भाषाबाट पनि पढाउने व्यवस्था मिलाएका छौं ।

त्यसले गर्दा मातृभाषाबाट पढाउने वातावरण सिर्जना गरेपछि कतिपय विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा उत्थासाह छाएको पाइएको छ । तपार्ईले भनेजस्तै हामीले त्यस्ता अव्यवस्थित अवस्थामा गुज्रिएका ६ वटा विद्यालय त २०७५ सालमा मर्जर ग¥र्यौं । अन्य ६ वटा विद्यालय घटुवा पनि गरेका छौं । हाम्रो नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय पढाइको सन्दर्भमा सुधारका धेरै काम गरेको छ । त्यसको लागि दरबन्दी नभएको ठाउँमा त्यसको व्यवस्था गर्ने, विषयविज्ञ शिक्षक अभाव भएको ठाउँमा परिपूर्ति गर्ने र पढाइ सुचारु भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम पनि भइराखेको छ ।

पढाइलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन माविमा कम्तिमा ५ वटा स्थायी हुनुपर्छ अहिले सबै गरेर हामीले १७ वटा दरबन्दी पु¥याइएको छौं । संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरेको थिएन । अहिले स्थानीय सरकार आएपछि त्यसको व्यवस्था गरेको छ । निमाविमा पनि कम्तिमा ४ वटा स्थायी दरबन्दी हुनुपर्छ । त्यसको लागि पनि हामीले धेरै पहल गरेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट दरबन्दी सिर्जना गरेर बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौं । यी कार्यले पहिलाको तुलनामा अहिले सामुदायिकको गुणस्तरमा विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ थालिएको छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईंले यसो भनिरहँदा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले कस्तो सुधारोन्मुख कामहरु गरेको छ त ?
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो नगरपालिका हिजोको पाँचवटा गा.वि.स. मिलाएर नरपालिका घोषणा गरिएको हो । पाँचवटा गाविसलाई हामीले १२ वटा वडा बनाएका हौं । यसमा हिजो पाँचवटा मात्रै स्वास्थ्य चौकीहरु थिए । अहिले हामीले स्वास्थ्य चौकीहरु नभएको ठाउँमा नगरपालिकाको बजेटले ५ वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरु निर्माण गरिसकेका छौं । सबै वडामा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी हामीले प्रत्येक वडामा बालबालिकाको लागि पोख केन्द्र कार्यmमको आयोजना गरेको छौं । त्यसको सार्थकताको लागि एउटा वडामा दुईवटा पोखकेन्द्रको व्यवस्था मिलाएका छौं । यसरी हामीले प्रत्येक वडामा दुईवटा खोपकेन्द्रको निर्माण गरेका छौं । यसरी स्थानीय सरकारले आवश्यकता ठानेर निर्माण गरेको स्वास्थ्य चौकीहरुमा संघीय सरकारले चिकित्सक, अहेब, अनमी र नर्सको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो ।

स्थानीय सरकारले नयाँ सिर्जना गरेको हेल्थपोष्टहरुमा संघीय सरकारले दरबन्दी पठाउनुपर्ने हो । त्यसको लागि अनमी, सीएमए र कार्यालय सहयोगीलगायतका दरबन्दीहरु प्रदेश र संघीय सरकारले नै तय गरेर पठाउनुपर्ने हो । तर, संघीय र प्रदेश सरकारले त्यो दरबन्दी पनि सिर्जना नगरेको अवस्थामा नगरपालिकाले पनि नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखेको देखेपछि हामीले अहिले स्थानीय तहको वडा, वडामा दरबन्दी सिर्जना गरेका छौं ।

यसरी हरेक वडामा स्वास्थ्य सेवा चुस्तदुरुस्त बनाएपछि नागरिकले स्थानीय सरकारको अनुभूति गरेका छन् । अर्को मण्डनदेउपुर काभ्रे जिल्लाको सबैभन्दा कान्छो नगरपालिकाको रुपमा घोषणा गरिएको नगरपालिका हो । उक्त नगरपालिकामा प्रदेश र नगरपालिकाको साझेदारीमा हस्पिटल बनाउने भनेर गत वर्षदेखि नै हामीले हस्ताक्षेर सुरु गरिसकेका छौं

त्यसको लागि मण्डनदेउपुर नगरपालिका प्राथमिक हस्पिटल भनेर हामीले आधारमूत प्राथमिक अस्पतालको रुपमा सुरु गरिसकेका छौं । हस्पिटल निर्माणको लागि ठेक्का दिन सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेका छौं ।छिट्टै नै त्यसको ठेक्का सूचना प्रकाशित हुन्छ । अहिले मेरो दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बितिसकेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र हामीले प्रतिवद्धता गरेको काम सम्पन्न गरिसक्ने छौं भन्ने लाग्छ । मैले चुनावमा प्रतिबद्धता गरेको यो काम परिपूर्ति गर्न अहोरात्र खटिरहेको छु ।

आउँदै गरेको नयाँ बजेटमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?
काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको आउँदै गरेको नयाँ बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले पिउने पानीलाई विशेष जोड दिएका छौं । पिउने पानी भनेको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि धेरै महत्वपूर्ण पाटो हो । हामीले स्थानीय तहको कुरा गरिरहँदा स्वास्थ्य, शिक्षा र पिउने पानी अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयको रुपमा लिएका छौं । त्यसको लागि मण्डनदेउपुरले ‘एक घर, एक धारा’को अवधारणा ल्याएको छ । त्यो अवधारणालाई हामीले बितोका ४ वर्षे कार्यकालमा ६५ प्रतिशत लागु गरिसकेका छौं ।

अहिले दोस्रो कार्यकालमा सोही अवधारणाअनुसार हामीले दुईवटा ठूला–ठूला खानेपानी आयोजना अगाडि सारेका छौं । त्यसमा एउटा मण्डन उपत्यका खानेपानी, त्यसमा ८३ करोडको योजना तर्जुमा गरेका छौं । त्यो योजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । अर्कोको नगरकोट, त्यहाँका होटेलहरु र त्यस आसपास बसोबास गर्ने नागरिकहरुको लागि पिउने पानीको व्यवस्था मिलाउन यो अवधारणा ल्याएका छौं ।

२७ करोड लगानीको नगरकोटा खानेपानी आयोजना ल्याएका छौं । यसरी हामीले एउटा मण्डन उपत्यका खानेपनी लिस्टिङ ८३ करोडको छ भने अर्को २७ करोड लगानीको नगरकोटा खानेपानी आयोजना गरी दुईवटा खाने आयोजनाको व्यवस्था अगाडि सारेका छौं । यसरी दुईवटा खानेपानी आयोजनाको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमा एउटा ८३ करोड र अर्को २७ करोडको लागतमा आयोजना तर्जुमा गरिएको छ । त्यसमा नगरको क्षेत्रमा २७ करोड र मण्डन क्षेत्रमा ८३ करोड रहेको लागतमा आयोजनाहरु खडा गरिएको छ । यी आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदा हाम्रो नगरपालिकाभित्रका नागरिकहरुमा एक घर, एक धाराको अवधारणामा सम्पन्न हुनेछन् । त्योसँगै नागरिकको अनिवार्य आवश्यकता परिपूर्तिको लागि विभिन्न सुधारको कामहरु गरेका छौं ।

जस्तो हामीले विगत चार वर्षमा सडक फराकिलो बनाउने काम गरेका छौं । त्योसँगै हामीले गत सालमा सुरु भएको सडक कालोपत्रे गर्ने योजना पनि यसपालि सम्पन्न गर्दै छौं । त्योसँगै मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले काभ्रे जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौं । मेरो अघिल्लो कार्यकालमा २३ करोड लागतमा निर्माण सुरु भएको प्रशासनिक भवनको ९० प्रतिशत हाराहारी काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब केही महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ ।