back
himalayan bank

नियम कानुन कागजमै सीमित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले न्याय कहिले पाउने ?

4.3K 

shares
nicasia bank

भनिन्छ, मानिसहरुका फरक–फरक सोचाइ र बुझाइहरु हुन्छन् । तर, यसो भन्दै गर्दा समाजमा अझै पनि परिवर्तनका कामहरु अधुरै छन् । कतिपय परिवर्तनहरु कागजमा मात्रै सीमित छन् भने कतिपय अधुरोमै समाप्त भएका छन् । अहिले नेपाली समाजमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । सबैमा समान हकअधिकार स्थापित भएको छ भनेर बखान गरिन्छ । संविधानमा सबै तहतप्का, वर्ग, क्षेत्र लिङ्ग र समुदायमा समान हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

तर, संविधानले यसो भनिरहँदा व्यवहारमा अझैपनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदायलाई त्यसको अनुभूति दिलाउन सकेकोे पाइँदैन । जसलेगर्दा यो समूदाय अझैपनि समान न्याय र अधिकारको पर्खाइमा छ । यो समूदायमा वैवाहिक समनताको विभेद गरिएको छ । हाम्रो समाजमा विवाह भन्नेबित्तिकै महिला र पुरषबीचमा मात्र हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित छ ।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यी समुदायमा महिला–महिला अथवा पुरुष–पुरुषबीच विवाह गर्ने गरिन्छ । जसलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि मान्यता दिएको छ । तथापि पुरातनवादी समाजले स्वीकार गर्न सकेको छैन । समाजले अस्वीकार गरेपछि समलिङ्गी विवाहलाई सरकारले वैवाहिक समानताको मान्यता दिए तापनि त्यो व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन ।

यदि सरकारले यी समूदायलाई संवैधानिक रुपमा विवाहको मान्यता दिएको भए सायद उनीहरुको वैवाहिक जीवनले स्थायीत्व पाउँथ्यो होला । के अझै सरकारले यी समूदायलाई व्यवास्ता गरिरहने हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाहको बारेमा गलत बुझाइका कारण आज यी समूदाय नाताप्रमाणित गर्न भौतारिरहेका छन् ।

सरकारले नाता प्रमाणित–पत्र नदिएको कारण यी समूदायमा अपराधका गतिविधिहरु बढेका छन् । कति त आत्महत्या समेत गर्न वाध्य भएका छन् । सरकारले यस समूदायको लागि पनि छुट्टै कानून बनाएर लागु गर्ने हो भने उनीहरुलाई थोरै भएपनि राहत मिल्ने थियो । तर त्यो गरिएको पाइँदैन ।

यदि हामीले पनि गलत बुझाइलाई मान्ने हो भने भोलिका दिनमा तपाई हामीलाई पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । हिजोदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा कति राम्रा काम पनि भए । नभएको होइनन् । तर अझै पनि यी सब व्यवहारमा लागू भएनन् । यदि प्रधानन्यायधीशको छोरा वा छोरी पनि तेस्रो लिङ्गी भए भने के गर्थे होला ?

हामी अरुको बारेमा मात्र सोच्छौं, नराम्रो भन्छांै, कुरा गछौं तर कहिल्यै सोच्यौं यी समूदायलाई के असर परिरहेको छ भनेर ? मुलुकको न्यायिक नेतृत्व गर्ने सर्वाेच्च अदालत नै यी विषयमा चुप छ भने न्याय माग्न कहाँ जाने ? किन यो विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल हुदैन ? के अब न्याय पाउनको लागि माइतीघर मण्डलामा गएर धर्ना बस्नुपर्ने हो ? धर्ना नबसी र आन्दालन नगरी वा ज्यान नचढाई सरकारले कुनै समुदायका आवश्यकता पुरा ग¥यो भन्ने नजिर कहिले बस्ने हो ? यति सानो विषयलाई पनि सरकारले ध्यानमा राखेको छैन भने अरु न्यायको कुरै छोडौं ।

यी समूदायको अधिकार र संवेदनशीलताको बारेमा प्रहरी प्रशासन समेत अनविज्ञ देखिन्छ । विवाह गरेपनि त्यसको नाता प्रमाणित गर्न सरकारले मान्यता दिँदैन । नाता प्रमाणित नहुँदा दुवै श्रीमान–श्रीमतीको बैंक खाता खोल्न समेत वडामा दर्ता गर्नुपर्ने समस्या छ । विवाह दर्ता नहुँदा कतिपयले केही समयको लागि सँगै बस्ने र पछि गएर जायजेथासमेत लिएर बेपत्ता हुने गरेको गुनासो पनि आइरहेको छ । यदि सरकारले नै यसको छुट्टै कानून बनाइदिएको भए वडा धाइरहनु पर्ने थिएन । त्यसैगरी, यी र यस्ता अनकौं झन्झटले विवाह गरेर पनि नाता प्रमाणित नभएपछि विवाहको मान्यता हुँदैन । अनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न वाध्य हुनुपर्छ ।

यस समूदायमा नाताप्रमाणित नभएपछि विवाहको मान्यता हुँदैन र दुवैमा विश्वास कम हँुदै जान्छ । यी समूदायहरु शिक्षा, स्वास्थ्यबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन् । यस्तो भइसकेपछि परिवारबाटै पनि विभिन्न यातना हुने गर्दछ । यसले गर्दा उनीहरु पारिवारिक र सामाजिक रुपमा बहिष्कृत हुनुपरेका घटनाहरु पनि थुप्रै छन् ।

त्योसँगै उनीहरुले मानसिक, शारीरिक र सामाजिक रुपमा समेत यातना भग्नुपरिरहेको थुपै उदाहरण छन् । यो समुदायका श्रीमान–श्रीमती दुवैले बच्चा एडप्ट गरेर राख्न चाहेको खण्डमा उनीहरुका बच्चाको समेत जन्मदर्ता हँुदैन । यदि स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने अभिभावकको स्वीकृति हस्ताक्षण गर्नपनि नाताप्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता समस्याबाट यी समूदाय गुज्रिइरहेका छन् । यहीं कारणले गर्दा समाजमा विभिन्न विकृति, विसंगति र आपराधिक क्रियाकलापहरु बढिरहेका छन् ।

यी समूदायमा विवाह गरेर पनि नाताप्रमाणित नहुँदा श्रीमान–श्रीमतीबीच पैत्रिक सम्पत्तिको हकदावी पनि नहुने गरेका समस्याहरु छन् । सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र पारिवारिक मान्यताको अधिकारबाट उनीहरु वञ्चित छन् । सबै अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेपछि यी समुदायले आफ्नो मानवअधिकार हनन् भएको महसुस गरेका छन् । के समाजमा तेस्रो लिङ्गी भएर जन्मिनु उनीहरुको दोष हो ? कि अक्षम अपराध हो ? किन अझै यी समूदाय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारण साथी, परिवार र समाजबाट वञ्चित हुनुपर्ने ?


प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा हेटौँडा सबस्टेसन उद्घाटन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा हेटौँडा सबस्टेसन उद्घाटन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ४०० केभीको हेटौँडा...

पशुपति विकास कोषलाई राजनीतिक नियुक्ति दलीय आकांक्षा, दलीय स्वार्थको नबनाऔँ : अमरेशकुमार सिंह

पशुपति विकास कोषलाई राजनीतिक नियुक्ति दलीय आकांक्षा, दलीय स्वार्थको नबनाऔँ : अमरेशकुमार सिंह

काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पशुपति विकास कोषलाई...

विश्वमा नेपाल प्राकृतिक जोखिमको ११औं स्थानमा : सांसद केसी

विश्वमा नेपाल प्राकृतिक जोखिमको ११औं स्थानमा : सांसद केसी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले विश्वमा नेपाल...

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि सदनलाई जानकारी गराउनुभएन : प्रमुख सचेतक लेखक

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि सदनलाई जानकारी गराउनुभएन : प्रमुख सचेतक लेखक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री...

रातो मच्छिन्द्रनाथ रथयात्रा साउन १७ मा

रातो मच्छिन्द्रनाथ रथयात्रा साउन १७ मा

ललितपुर । वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिने रातो...

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अनुवाद गोष्ठी सम्पन्न

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अनुवाद गोष्ठी सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, साहित्य (अनुवाद) विभागले अनुवादक...