काठमाडौं । मिटरब्याज ठगीविरुद्ध गठित कार्यदलले गृह मन्त्रालयसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगलबार कार्यदलले मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन र थप सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आवश्यक कानुनी कार्यविधि तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुन सक्ने विशेष आदेश समेतको व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलका संयोजक समेत रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा। भीष्मकुमार भुसालले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा गएको असोज १ गते मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

यस्तै, कानुन अभावमा मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या समाधान गर्न जटिल रहेकाले मुलुकी अपराध संहित, २०७४ मा मिटरब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी देवायनी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत केही प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मिटरब्याज नियन्त्रण र यसको नियमनका लागि लेनदेन व्यवहारलाई नियमित गर्ने कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।