मन्त्रिपरिषद् निर्णय : हुलाक सेवाका १६ सय ३६ दरबन्दी खारेज
1K
shares
काठमाडौं । सरकारले हुलाक सेवामा रहेका एक हजार ६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिवर्तन गरी एक हजार ६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनले सरकारले एक पालिका एक हुलाक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाइन् ।
उनले हुलाक सेवाको केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिन् । विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको उल्लेख मन्त्री शर्माले बताइन् । उनले गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि जनाइन् ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन् ।
उनले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयार विकास समिति गठन आदेश २०८० बमोजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्लाका डा. पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिइन् । ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयार विकास समिति गठन आदेश २०८० बमोजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरीका डा. पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने गरी हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गर्ने र हुलाक अन्तर्गतका एक पालिका एक हुलाक सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने । हुलाकमा रहेका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’
वि.सं.२०८० माघ २६ शुक्रवार ११:२०