back
RBB

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारमाथिको जरिवाना मिनाहा गर्दै

144 

shares

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएर कारबाहीमा परेका उम्मेदवारमाथिको जरिवाना मिनाहा गरिदिने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा सरकारले जरिवाना मिनाहा गर्ने तयारी थालेको हो । दबाबकै भरमा जरिवाना मिनाहा गरिए एकातिर सरकारको सुशासनमा प्रश्न उठ्ने छ भने अर्कातिर हाम्रा जनप्रतिनिधि कानुन पालनामा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रस्ट हुने छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाए खर्चको सीमा र ५ लाख रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही बराबरको रकम जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका १ लाख ४५ हजार उम्मेदवार मध्ये १ लाख २३ हजार जनाले खर्च विवरण नबुझाएपछि असार मसान्तमा कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसमा आयोगले डेढ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो । प्रदेश र संघको चुनाव लड्न जरिवाना तिर्नै पर्ने भएपछि अहिलेसम्म १ सय ३२ जनाले मात्रै जरिवाना बुझाएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना तिर्नुको साटो उल्टै मिनाहाका लागि प्रधानमन्त्री दाहालसँग गुहार मागेका छन् । खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरूले भने फागुन मसान्तसम्म बुझाउनै पर्ने हुन्छ । अन्यथा जनप्रतिनिधिहरूको पद नै खारेज हुन सक्छ र ६ वर्षसम्म चुनावै लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना तिर्नुको साटो उल्टै मिनाहाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग गुहार मागेका छन् ।

संविधानको धारा २ सय ७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुअघि सरकारले कारबाही गर्ने निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने भए पनि जरिवाना मिनाहाबारे सरकारले आयोगसँग कुनै छलफल गरेको छैन । आयोगको अनुमतिविनै सरकारले एकतर्फी निर्णय गरे न्यायिक सिद्धान्त विपरीत हुने छ ।

तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारमाथिको जरिवाना मिनाहा भए सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको देखाउने छ । योसँगै कानुन र संवैधानिक निकायका निर्णयविरुद्ध कार्यपालिका गुहार्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कति पारदर्शी होलान् भन्ने प्रश्न पनि उब्जने छ ।


सीपले बदलियो गृहिणीको जीवनशैली

सीपले बदलियो गृहिणीको जीवनशैली

बागलुङ । गलकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा गृहिणी...

‘विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीप स्वदेशमा उपयोग सकारात्मक’

‘विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीप स्वदेशमा उपयोग सकारात्मक’

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले...

दक्ष जनशक्ति नहुँदा स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन

दक्ष जनशक्ति नहुँदा स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ स्थित पीपलाडी स्वास्थ्य चौकीमा...

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माद्वारा भूकम्प पीडित क्षेत्रका पत्रकारलाई न्यानो कपडा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माद्वारा भूकम्प पीडित क्षेत्रका पत्रकारलाई न्यानो कपडा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माद्वारा भूकम्प पीडित क्षेत्रका पत्रकारलाई...

भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक : मन्त्री ज्वाला

भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक : मन्त्री ज्वाला

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भौतिक...

कठिन जीवनयापनलाई सहज बनाउने छौँ : महर्जन

कठिन जीवनयापनलाई सहज बनाउने छौँ : महर्जन

पाटन । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले अपाङ्गता भएका...