काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएर कारबाहीमा परेका उम्मेदवारमाथिको जरिवाना मिनाहा गरिदिने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा सरकारले जरिवाना मिनाहा गर्ने तयारी थालेको हो । दबाबकै भरमा जरिवाना मिनाहा गरिए एकातिर सरकारको सुशासनमा प्रश्न उठ्ने छ भने अर्कातिर हाम्रा जनप्रतिनिधि कानुन पालनामा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रस्ट हुने छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाए खर्चको सीमा र ५ लाख रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही बराबरको रकम जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका १ लाख ४५ हजार उम्मेदवार मध्ये १ लाख २३ हजार जनाले खर्च विवरण नबुझाएपछि असार मसान्तमा कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसमा आयोगले डेढ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो । प्रदेश र संघको चुनाव लड्न जरिवाना तिर्नै पर्ने भएपछि अहिलेसम्म १ सय ३२ जनाले मात्रै जरिवाना बुझाएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना तिर्नुको साटो उल्टै मिनाहाका लागि प्रधानमन्त्री दाहालसँग गुहार मागेका छन् । खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरूले भने फागुन मसान्तसम्म बुझाउनै पर्ने हुन्छ । अन्यथा जनप्रतिनिधिहरूको पद नै खारेज हुन सक्छ र ६ वर्षसम्म चुनावै लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना तिर्नुको साटो उल्टै मिनाहाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग गुहार मागेका छन् ।

संविधानको धारा २ सय ७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुअघि सरकारले कारबाही गर्ने निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने भए पनि जरिवाना मिनाहाबारे सरकारले आयोगसँग कुनै छलफल गरेको छैन । आयोगको अनुमतिविनै सरकारले एकतर्फी निर्णय गरे न्यायिक सिद्धान्त विपरीत हुने छ ।

तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारमाथिको जरिवाना मिनाहा भए सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको देखाउने छ । योसँगै कानुन र संवैधानिक निकायका निर्णयविरुद्ध कार्यपालिका गुहार्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कति पारदर्शी होलान् भन्ने प्रश्न पनि उब्जने छ ।