काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न भएको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरुसँग निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसहित ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताएका हुन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलबभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहितलाई मध्यनजर गरी १० अर्बको अनुमान गरे पनि ३ अर्ब सबै निर्वाचन सकेर फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

‘यो वर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न २०७४ सालमा भएको खर्च र यो वर्ष मतदाता, कर्मचारी, मतदानस्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलबभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहित १० अर्बको अनुमान गरेका थियौं। १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा झन्डै ३ अर्ब फिर्ता गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘हामी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकेर त्यत्ति खर्च हो ।’

उनले आयोगले निर्वाचन खर्चमा खर्च कटौती गर्दै गइरहेको भन्दै आगामी दिनमा झनै कम खर्चमा निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढिरहेको बताए । उनले निर्वाचनको पद्धति मिचेर खर्च गर्नेहरुले नै निर्वाचन खर्च घटाउनुपर्ने बताए । जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको मताधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने कुरा गर्नु दलीय, निर्वाचन प्रणाली र संविधानमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्नुसरह भएको उनको भनाइ छ ।

उनले अहिलेको संविधान र संवैधानिक कानूनअनुसार निर्वाचन गर्ने भएकाले निर्वाचनको नाममा प्रणाली र संविधानमाथि गरिने आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिए ।