काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गरेको पहलहरु विषयक सञ्चारकर्मीहरुसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रम अस्ट्रेलियन एड, द एशिया फाउन्डेसन र एफडब्ल्यूएलडीको आयोजनामा बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटेलमा गरिएको हो । कार्यक्रममा आमन्त्रित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीहरुले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्ध आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

उनीहरुले बोल्ने क्रममा बजेट अभावले गर्दा मानव बेचविखनविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले मानव बेचविखनविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकार बाधक भएको बताएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको माध्यमबाट भएका पीडितहरुको सुरक्षा, पुनःस्थापना र संरक्षण राज्यपक्षबाट हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसँगै श्रम शोषणको विषयमा बोल्दै श्रमिकहरुलाई उनीहरुको अनुमति बिना काममा लगाउनु नहुने बताइन् ।

यो विषयमा भद्रपुर नगरपालिका र शिवपुरी गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको स्मरण गराइन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महिला विकास अधिकारकर्मी चन्द्रकुमारी बेञ्जनकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध काम गर्न १४ वटा नीति बनाइएको बताइन् । त्यसको लागि सामाजिक विकास महाशाखाले ९ वटा पालिकालाई कार्यक्रम गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताइन् ।

त्यस्तै उनले बागमती प्रदेशमा चेपाङको बसोवास भएकाले उनीहरुको आयआर्जन र स्तरोन्नतिको लागि चिउरी संरक्षण कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिउको बताइन् । छुट्टै संरचना नभएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाको जानकारी गराइन् । त्यसको लागि सर्वदलीय कार्ययोजनाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै आपतकालीन बालबालिका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन साचारमा दोभाषे राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रष्ट पारिन् । समुदायमा जनचेतना फैलाउन र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मनोविमर्श कार्यक्रम गर्न स्थानीय तह र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम चलाइएको बेञ्जनकारले बताइन् ।

कार्यक्रमा शिवपुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वीर बहादुर तामाङले नियम कानुन बनाउने नाममा धेरै माथिल्लो तहा पुगे तापनि त्यसले तार्किक रुपमा काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मानव ओसारपसार तथा बेचविखनमा संलग्नहरुले अशिक्षित, गरीव र साझासिधालाई लक्षित गर्ने गरेको बताए । नेपालको परिवर्तन धेरै माथि पुगेको तर लक्षित जाति, वर्ग, समुदाय त्यसको पहुँच नपुगेको बताए ।

उपाध्यक्ष तामाङले टुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका देशको राजधानी काठमाडौंबाट नजिकै भएर पनि बत्तिमुनिको अँध्यारो जस्तो भएको स्मरण गर्दै मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका घटनाबाट अछुतो नरहेको र त्यसविरुद्ध स्थानीय तहमार्फत आफूले सक्दो प्रयास गरेको दावी गरे । तामाङले आफू सस्तो लोकप्रियताको लागि मिडियावाजी नगर्ने तर मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका विरुद्ध जनस्तरमा पुगेर काम गरिरहेको पनि जिकिर गरे ।

उता, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिकाका उपप्रमुख शिव बहादुर कुँवरले मान्छेको विक्रीवितरण रोक्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहँदा मानव बेचविखन पनि हुन्छ र ? भन्ने मानसिकता आफ्नो गाउँपालिकामा भएको बताए । उनले साँफेबगर नगरपालिकामा अहिलेसम्म मानव बेचखिनको घटना नभएको दावी गरे ।

त्योसँगै मनोसामाजिक परामर्श कार्यकर्तालाई परिचालन गरी घरेलु हिंसा र लैगिंक हिंसाका साथै श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक नदिने विषयमा आवाज बुलन्द गरेको बताए । त्यस्तै संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिएको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले स्थानीय किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीऊ वितरण गर्न पनि केन्द्र सरकार हावी भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा भद्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले भद्रपुर पुरानो र ऐतिहासिक नगरपालिका भएको स्मरण गराउँदै बोर्डर नाका आसपासका महिला दिदीबहिनीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर बिचविखनदेखि घरेलु कामको रुपमा बन्धक बनाउने, श्रम शोषण गर्नुका साथै मानसिक र शारीरिक शोषण गर्ने गरेको बताए ।

त्यसविरुद्ध नगरपालिकाले समुदायमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको बताउँदै भद्रपुर बालमैत्री नगरपालिका भएको दावी गरे । त्यसैगरी एकल महिलाहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि सेफहाउस भवन निर्माण गरिएको जनाउँदै त्यसको लागि कानुन बनिसकेको तर संरचना नभएको पुनःस्थापना सेवाकेन्द्र खडा गरी मानव बेचविखन विरुद्ध काम गरिरहेको बताए।

कार्यक्रममा प्रमुख पोखरेलले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई खासै सहयोग नगरेकोप्रति असन्तुष्टी जनाउन पनि भ्याए । कार्यक्रम अधिवक्ता गीता अर्यालको अध्यक्षता  सम्पन्न भएको हो ।