राजनीतिक भ्रष्टाचार– १, संसद, संंविधान र ओलीको विगत–नियत
918
shares
केदार सुवेदी
ससंविधान सभाले घोषणा गरेको संविधान अनुसार सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनको परिणामले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमत्री बन्ने अवसर दियो । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीका लागि तोकेको योग्यतामा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनका लागि निर्वाचित भएरमात्र हुदैनन, सभा सदस्यको विधिकवत रुपले शपथ पनि लिनुपर्छ ।
तर ओलीले प्रतिनिधिसभाको सदस्यताको शपथ नलिइ प्रधानन्त्रीमा दावी पेश गरे र नियुक्त पनि भए । यो २०७४ फागुन ३ को कुरा हो । हेर्दा यो घटना सामान्य लाग्ला तर संविधानको पालना गराउनुपर्ने कर्तव्य रहेका राष्ट्रपति, पधानमन्त्रीहरुले कसरी सम्वैधानिक व्यवस्थाहरुको वेवास्ता गर्न थाले भन्ने पहिलो कार्यकाारी नियुक्तिबाटै सुरु भएको रुपमा लिइयो ।
भयो पनि त्यस्तै । ओलीको यो कार्यकालबाट वहिर्गमनको कारण पनि असम्वैधानिक कामबाटै भयो । त्यस्तो असम्वैधानिक कामकै कारण सर्वोच्च अदालतले २८ घटाभित्र अर्को प्रधानमनत्री नियुक्त गर्नुभनेर परमादेश नै जारी गर्न प-यो
। २०७८ असार २८ को यही परमादेशबाट असार २९ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संविधानको ७६ को उपधार ५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन ।
उनलाई चाहिँ संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो । तर उनले चाहिँँ संसद विघटनभन्दा त्यसको पुरा कार्यकाल चल्न दिने तर्फ लागे । यसले ओलीबाट दुइपटक विघटनमा परेको संसद पुरा कार्यकाल चलेर अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचन नै भयो ।
संविधानको पहिलो प्रयोग अर्थात पहिलो आमनिर्वाचनबाटै एउटा दलका पक्षमा दुइतिहाइ मत प्राप्त भएको संसदको त्यो कार्यकालमा ओलीका लागि संसद एक प्रकारले घाडोजस्तै भएको देखियो ।
ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पलिो पटक विश्वासको मत लिँदा २०८ को सख्याले उनीमाथि विश्वासको मत दिएका थिए । यो भनेको दुइतिहाइ भन्दा बढीको संख्या ाहो । यतिठूलो समर्थन प्राप्त भएको सरकार र संसदलाई उनले पुराकाल चलाउन सकेनन । प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको करिव तीन वर्षको कार्यकालमा उनी दोस्रोपटक प्रधानन्त्रीमा नियुक्त भए जुन सवभन्दा ठूलो दलको हैसियतको थियो ।
यो २०७८ वैशाख २८ को कुरा हो । यसको अघिल्लो दिन २७ बैशाखमा ओलीले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छ भँन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए र उनको यो प्रस्ताव असफल भयो । त्यसपछि सवभन्दा ठूलोदलको हैसियतले उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नियुक्त भएको १० दशौं दिन, जेठ ८ मा नै फेरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरिदिए र राष्ट्रपतिबाट त्यही दिन अनुमोदन पनि भयो जसलाई ‘मध्यरातको विघटन’ भनिन्छ । सिफारिस र अनुमोदन दुवै त्यो एकैदिनको मध्यरातमा भएका थिए ।
नियतमाथि नै प्रश्न
ओलीबाट भएको यो संसद विघटन सर्वोच्चले असम्वैधानिक ठहर गरेको तीन महिनापनि नपुग्दै भएको थियो । त्यसकारण पनि यो दोस्रो विघटनले नियतमाथि नै प्रश्न खडागरेको हुनुपर्छ ।
ओलीबाट संसदको पहिलो विघटन २०७७ पुस ५ मा भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नै त्यसलाई असम्वैधानिक ठहर गरिदियो र सभा पुनस्थापन भयो । यति ठूलो असम्वैधानिक काम गरेका कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनाम ादिन पुनस्थापित संसदमा माग भैरह्यो तर उनले राजीनामादिनुपर्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ भन्दै संविधानको उक्त दफा देखाउन चुनौती दिन थाले ।
पहिलो विघटनका विरुद्ध परेको रिट जारी गर्दै सर्वोच्चबाट २०७७ फागुन ११ मा पुस्थापनको यस्तो फैसला आएको थियो । त्यस्तो फैसलाको तीन महिनापनि नपुग्दै जेठ ८ मा अर्को विघटनको सिफारिस र अनुमोदन हुनुकोे अर्थ हो यो विघटन पनि असम्वैधानिक नै हुने भन्ने राम्रो जानकारी रहेको मान्नुपर्छ । असम्वेधानिक नै हुने जानकारी हुँदाहुँदै फेरी किन विघटन गरियो भन्ने कुरालाई उनले त्यसपछि आजसम्म नै कतै प्रष्ट पारेका छैनन । त्यसकारणपनि यो कामलााई संसद प्रति उनको नियत नै खराव रहेको रुपमा लिइयो ।
अदालतको व्याख्या
उनी यो कार्यकालको दोस्रो पटक सवभन्दा ठूलोदलको हैसियतबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन । यो दफाबाट बनेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि पहिलो जस्तै संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । तर यो पटकपनि नभएको अधिकार नै प्रयोग भयो । पहिलो विघटनका बारे सर्वोच्चले गरेको फैसलामा जुन अवस्थामा विघटन भयो, यो त्यो हैसियतका प्रधानमत्त्रीको अधिकाार होइन भनिएको छ ।
२०७७ फागुन ११ को त्यो फैसलाका केही अंशहरु –
एक: संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठनका विषयमा गरिएका निर्वाचन, मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेद्वारी र सहभागितालाई समष्टिमा हेर्दा संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधानसभा सदस्यहरुको लामो प्रयत्नपश्चात आएको दस्तावेज हो । संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरु स्वतः समाहित छैनन । २०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको अधिकारको दुरुपयोग भएकाले त्यसबाट पाठसमेत सिकेर संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला नछाडेको हुनुपर्छ । संविधानमा रहेका बन्देजअनुसार आइपरेको अवस्थामा बाहेक कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानसम्मत नहुने ।
दुई: जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अर्को संवैधानिक विकल्प रहँदैन । संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो ।
तीन: संसद विघटन बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र हुनसक्छ । एउटा दलले बहुमत प्राप्त गरे दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र कुनै पनि दलले बुहमत नपाएको अवस्थामा ७६ (२), (३) र (५) को विकल्पहरु हेर्दै जाँदा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरुबीच एकीकरण भई उपधारा १ का लागू हुने गरी संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भए वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुबाट सरकार गठन हुनसक्ने नयाँ समीकरण सृजना भएमा सरकार वनाउने विकल्प संसदभित्र खोज्नुपर्ने धारा ७६ को मनशाय हो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा धारा ७६ का एकपछि अर्को प्रक्रिया संसदमा कार्यान्वयन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मात्र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ (७) अनुसार तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने हुन्छ ।संविधान निर्माताहरुले आफ्नै देशको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरुलाई मध्यनजर गर्दै संसदले सरकार दिनसक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहँदासम्म संसदमा बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (७) मा उल्लेखित प्रावधानहरुको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था परिकल्पना नगरेको अवस्था देखिन्छ ।
चार: प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन । लिखित संविधानमा शाब्दिकरुपमा व्यक्त अवस्था, परिस्थिति र अधिकार बाहेक अव्यक्त अधिकार पनि रहेको भन्ने दाबी स्वीकारयोग्य हँुदैन ।संसदले प्रधानमन्त्री दिने र प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदारी हुने धारा ७६ को व्यवस्था रहेको अवस्थामा सीमित सरकारको अवधारणा अंगीकार गरेको संविधानले संसद विघटनको केही पूर्वावस्थालाई लिखितरुपमा राखेको र अन्य अवधारणागत अधिकारलाई मौन र सुषुप्त रुपमा क्रियाशील राखेको अनुमान गर्न सकिँदैन । संविधानको धारा ८५(१) स्वतन्त्र धारा नभई ७६ (७) अनुसार संसद विघटन हुने संवैधानिक प्रावधानलाई बुझाउने हुँदा संसदमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ७६(७) अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार नै हुदैन ।
उल्लेखित सम्वैधानिक व्यवस्थाका बारे सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेपछि लगत्तै भएको अर्को विघटन गलत नियतको उपज थियो जसले त्यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशबाटै हटाउन प¥यो ।
संसदको दोस्रोकार्यकालमा आएर ओलीले आफना ती विघटनहरुबारे जेजस्ता कुरा वताउन थालेका छन ती पनि संविधान विपरीत नै देखिन्छन । संसद विघटन गरिँदा संसारभरीकै मान्यता केहोभने यसमा राजनीतिक दल र त्यसका नेताको स्वार्थ मिसिन हुदैन । नेपालमापनि अदालतबाटै विगतमा पटकपटक यस्तो व्याख्या भएको छ । यहाँ चर्चाभएको यो विघटनमा भने दल र नेतृत्वको स्वार्थबाट प्रेरित रहेको स्पष्टै देखियो । यो कुरा अरुले होइन, विघटनकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइरहेको छ । उक्त विघटनका बारे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट हालसालै पनि प्रष्टिकरण आइरहेको छ – त्यो विघटन आफनोदल र आफनो नेतृत्व जोगाउन भएको थियो । विघटनकर्ता दलका नेता, एकालेका अध्यक्ष ओलीले आफनो भातृसंस्थामा हालै भनेका भनेर आएका कुार –
‘पुस ५ गते अरू सबै ठिकै थियो । पुस छ गते संसद चाहिँ भङ्ग नगरेको भए हुन्थ्यो । संसद भङ्ग किन गर्नुप¥यो ? त्यो हाम्रो रहर थियो ? सबभन्दा प्रमुख पार्टी हामी भएका थियौँ । अर्को पार्टीलाई पनि मिलाएर बहुमत पु¥याएका थियौँ । झन्डै दुई तिहाइको स्थिति हामीले बनाएका थियौ । पार्टी भित्रैबाट बाहिरी शक्तिहरूले हामीलाई केही गर्न सक्ने वाला थिएन । पार्टी भित्रैबाट हुँडलो मच्चाएर बुरुकबुरुक उफ्रिएको छ । बैठक बैठक जस्तो हुँदैन । चलाई सक्नु छैन । आज पनि उफ्रिएको छ, भोली पनि उफ्रिएको छ । कसरी सरकार ढाल्ने भनेको छ । अनि दौडिएर विपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुदेको छ । अदालतमा गएको छ । अनि फेरी कुरा ठुलो ग¥या छ । त्यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए आज नेकपा (एमाले) भन्न पाउदैन थियौँ हामीले । यो अन्तै लगेर बुझाई सकेको हुन्थ्यो । दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको पाउमा जसरी सरकार बुझाइयो, एमाले पनि बुझाई सक्या हुन्थ्यो ।’
देशको भन्दा दलीय हित र अझ तिनका नेताका लागि संविधानलगायतका कानुनहरु मिचिन्छन भने त्यो जत्तिको ठूलो राजनीतिक भ्रष्टाचार अरु के होला ? संसद नभएपछि शासनले गरेका मनपरी कामहरुका बारे कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन । यो बेलासमम ओलीको तीनवर्षको शासनकालमा धेरैकाण्डहरु प्रकट भैसकेका थिए । हदवन्दी बढीको जग्गा बेचविखन गर्न दिने कानुन पनि यही बेला बनेको हो भने यति, ओम्नी काण्डहरु त आजपनि चर्चा मै छन ।
वि.सं.२०८१ साउन ३ बिहीवार १०:३८