काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले गण्डक सम्झौता अनुसार भारतीय पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले गण्डक परियोजनासम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच भएका समझदारी कार्यान्वयनमा नआएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

गण्डक परियोजनामा बढि प्रभावित जिल्लामध्ये पश्चिम नवलपरासीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीले गण्डक सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् । उनले उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिचाई विभागलाई लिखित सुझाव दिएका हुन् ।

दश बुँदे सुझावमा उनले भनेका छन्, नेपालतर्फको विष्णुगञ्ज क्षेत्रतर्फको भूभाग केहि अग्लो भएकाले नेपाली नहरको पानीले सिचाई सुविधान हुन नसकेको र भारत उत्तरप्रदेशतर्फ जाने भारतीय गण्डक मूल नहर सिचाइँ प्रणालीबाट एउटा आउटलेटको व्यवस्था गरी गण्डकको कमाण्ड एरियामा थप नौ सय ५० हेक्टर जमिनमा सिचाइँ सुविधा उपलब्ध हुनेभएकाले सोको लागि भारतीय पक्षसँग अनुरोध गर्नुपर्ने ।’

नेपाल र भारतीय पक्षबीच गण्डक परियोजनाबारे नोभेम्बर अन्तिममा हुने भनिएको बैठकमा नेपालकातर्फबाट राख्नुपर्ने विषयवस्तुका बारेमा सांसद चौधरीले सरकारलाई लिखित सुझाव दिएका हुन् ।

‘सन् १९५० को नेपाल भातरको गण्डक सम्झौता अनुसार गण्डक पश्चिम नहरले ४० हजार एकड नेपाली भूमिमा सिचाइँका लागि भारतले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २५ हजार एकड सिचाइँ मात्र भएको छ । बाँकी २५ हजार एकड जमिन सिचाइँ पूर्वाधारका लागि भारतीय पक्षसँग आग्रह गर्ने,’ उनले भनेका छन्, ‘गण्डक कमाण्ड एरियामा रहेका नहर तथा खोलाहरुका विभिन्न स्थानको सरसफाइ एव नियमित मर्मत सम्भारको व्यवस्था हुनुपर्ने ।’

विगत वर्षहरुमा नारायणी नदीले क्षति पुर्याएका स्थानमा गण्डक सम्झौता बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिलाउन भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने, धनेवा खोला तथा झरही खोलाको भारतीय सिमादेखि १० किलोमिटर दक्षिणतर्फ चन्दन नालामा रहेको अवरोध हटाई नेपालतर्फको भू–भागलाई डुवानमुक्त गराउनुपर्ने, गण्डक सम्झौता बमोजिम गण्डक नहरले प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक विकास सम्बन्धि आयोजनाहरु भारतीय पक्षबाट सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव चौधरीको छ ।

यस्तै भारतीय पश्चिम नहरको नेपालतर्फको नहर किनाराको सडकको मर्मत सम्भार नियमित हुनुपर्ने, सूर्यपुरादेखि रतनगञ्जसम्मको सडक भारतीय पक्षबाट निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, गण्डक उच्चस्तरीय स्थायी समितिले यसअघि गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायका सुझाव दिएका हुन् ।