back
nepal rastra bank aniversary

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले मंगलबारसम्म निर्णय लिइसक्नुपर्ने

312 

shares
nicasia bank

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने निर्णय लिने समय अब मंगलबारसम्म मात्रै बाँकी रहेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ साउनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको सो विधेयकलाई संवैधानिक मान्यता दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने समय मंगलवारको समयसीमा बाँकी रहेको हो ।

कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्‍ने लागेमा राष्ट्रपतिले विधेयक आएको १५ दिनभित्र संसदमा नै पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण मंगलबारसम्मको समयसीमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई छ ।

संविधानको धारा ११३ ९३० मा, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवाश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पति भएको विधेयक सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भन्ने कारण पनि राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबारभन्दा पछि विधेयक रोक्न सक्ने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार देखिदैन ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले सो विधेयकका बारेमा अध्यययन भइरहेको जनाएका छन् । ‘नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहनु भएको छ, कुनै पनि निर्णय भइसकेको छैन,’ ढकालले न्युज कारखानासँग भने ।

प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित भएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरेका महिलालाई समससीमाको कुनै बन्देज नलगाई वैवाहिक अगिंकृत नागरिकता पाउनसक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

मुख्यतः सो प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न विभिन्‍न राजनीतिक दल र संघ संस्थाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि चौतर्फी दबाब दिइरहेका बेलामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा थप अन्यौलमा परेको हो ।

सभामुख सापकोटाले १५ साउनमा सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संघीय संसदको विधेयक शाखाले १६ साउनमा राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासलाई जानकारी गराएको संसद सचिवालयका एक अधिकृतले बताए । जसअनुसार पनि मंगलबारसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयकका बारेमा निर्णय लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमा पुनः फिर्ता गरेमा संसदले संशोधनसहित पारित गर्न सक्ने वा ठाउँ भने अझै विद्यमान छ ।

सोही धाराको ९४० मा, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिन भित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ उल्लेख भएकाले सदनलाई पुनर्विचार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।


वडाध्यक्षलाई विद्यार्थीको प्रश्न : खेल्ने सामग्री कसले दिन्छ ?

वडाध्यक्षलाई विद्यार्थीको प्रश्न : खेल्ने सामग्री कसले दिन्छ ?

काठमाडौं । ‘हाम्रो विद्यालयमा केटीहरुलाई खेल्ने सामग्री छैन ।...

सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक भएन : चित्रबहादुर केसी

सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक भएन : चित्रबहादुर केसी

काठमाडौँ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसदमा सभामुखको भूमिका...

वर्तमान सरकार सहकारी ठगहरुलाई जोगाउनको लागि उद्धत छ : सचेतक लेखक

वर्तमान सरकार सहकारी ठगहरुलाई जोगाउनको लागि उद्धत छ : सचेतक लेखक

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले वर्तमान सरकार...

महालक्ष्मी विकास बैंक ३० औँ वर्षमा प्रवेश

महालक्ष्मी विकास बैंक ३० औँ वर्षमा प्रवेश

काठमाडौं । देशका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरुबाट...

एशियन लाइफको स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड मोटिभेसन कार्यक्रम सम्पन्न

एशियन लाइफको स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड मोटिभेसन कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको धादिङ शाखा कार्यालय र...

कुमारी बैंकले ल्यायो क्यूआर कोडमार्फत फोनलोन योजना

कुमारी बैंकले ल्यायो क्यूआर कोडमार्फत फोनलोन योजना

काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले क्यूआर कोडबाट कारोबार गर्ने...