back
health 2
aids

कार्यकर्ता भर्ना गर्न मन्त्रालयमा ५२२ अस्थायी अधिकृत थपिँदै

258 

shares

काठमाडौँ । सरकारले ६ वटा मन्त्रालयका लागि ५ सय २२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। तर, ती दरबन्दी आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मनसायले नै खडा गरेको सरकारको निर्णयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन्।

‘यो गलत प्रवृत्ति हो। हामीले यसमा ‘अब्जेक्सन’ गरेका थियौं तर, सरकारले लामो समयदेखि अटेर गरिरहेको छ,’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भन्छन्।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ३ सय ५५ वटा पद स्वीकृत गरिएको छ। यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ५८, ऊर्जा मन्त्रालयमा ५१, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा २०, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १५ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १५ वटा राजपत्रांकित श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।

लोकसेवा आयोगको प्रक्रियालाई छलेर सरकारले यसरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। निजामती सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त नै गर्न नपाइने व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल २५ हजारको हाराहारीमा करारका कर्मचारी छन्।

स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजना, आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी भर्ना गरिँदै आएको छ। उनीहरू हटाउन पनि सरकारले सक्दैन, प्रत्येक वर्ष म्याद थप्दै राख्ने गरेको छ। यति मात्रै होइन नयाँ भर्ना पनि हुने गरेका छन्। धेरैजसो कार्यकर्ता, आफन्तहरू यस्ता आयोजना परियोजनामा भर्ना हुने गरेका छन्।


मंगलादेवी फाउन्डेसनद्वारा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न

मंगलादेवी फाउन्डेसनद्वारा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा भाग लिन आएका...

प्रसूति गृहमा आमाको हातबाटै बच्चा चोेरी

प्रसूति गृहमा आमाको हातबाटै बच्चा चोेरी

काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार स्त्री तथा प्रसूति रोग...

सिटिजन्स बैंकद्वारा वृद्धाश्रमलाई सहयोग

सिटिजन्स बैंकद्वारा वृद्धाश्रमलाई सहयोग

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले सत्य साई वृद्धाश्रमलाई...

सिटी एक्सप्रेसको योजनाको उपहार हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेसको योजनाको उपहार हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेसले विदेशबाट सिटी पठाऔँ, पठाएकोभन्दा १०...

औषधि व्यवस्था विभागको अर्धवार्षिक समिक्षा सम्पन्न

औषधि व्यवस्था विभागको अर्धवार्षिक समिक्षा सम्पन्न

काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा...

राष्ट्रियसभाका सांसदद्वारा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन माग

राष्ट्रियसभाका सांसदद्वारा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन माग

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाका सदस्यले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण...