काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने बताएको छ।

प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका जग्गालाई मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनु​पर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत उद्देश्य राखी भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको छ।

सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ऐन, नियमअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न समेत मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।

‘केही स्थानीय तहले ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फकर ढंगबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउन वा जग्गा धनीलाई स्वःघोषणा गर्न लगाउने वा सबैलाई एकमुष्ठ कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्ने जस्ता कार्य भइरहेको बुझिएको छ।उक्त कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थानको मर्म र भावना अनुरूप नभएकोले त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।