केदार सुवेदी
असार ३० गते निक्त भएका प्रधानकमन्त्रीले साउन १३ गते सबै सचिवलााई निेृर्शेन दिन भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बोलाए । त्यहाँ उनले भने जो जुनठाउँमा हुनुहुन्छ ढुककभएरकामगर्नु । मैले सबैलाई भनेका छु अहिले कसैको सरुवा हुँदैन । यो सरकारको पाथमिकता सरुवा होइन ।

साउन १४ गते एकैपटक २१ जना सचिवहरुको सरुवा भयो । यसमा के भयो भने सम्वन्धित मन्त्रीहरुलाई यसको सुइको मसेत भएन । मन्त्रीहरुले प्रधानमनत्रीले खटाइदिएकाो सचिवसंग काम गर्नुपर्ने भयो । यसले न मन्त्रीलाई सचिवले चिन्छन न सचिवले मन्त्रीलाई ।
यतिले पनि पुगेन । प्रधानमन्त्री त्यसभन्दातल सहसचिव सम्म झरे । सचिवको सरुवा भएको सरुवा भएको केही दिनमै ठ”लो सटमा सहसचिवहरुको सरुवाभयो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घ तथा प्रदेश मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवको सरुवा सूची मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसमा काँटछाँट भने प्रधानमन्त्री आफैले गरेका भन्ने समाचारहरु आए । त्यसपछि सहसचिवहरूको कामको निगरानी पनि परोक्षरूपमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयले गर्ने भयो । साउन १५ प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसमा महिनामहिना दिनमा सचिवहरुले प्रगति प्रतिवेदन दिनुपर्ने र त्यो सोझै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउुन पर्ने भनिएको छ । त्यसैअनुसार मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाइे पनि निर्देशन दिइयो । प्रधानमन्त्रीबाट दिइएको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवहरूले गरेका कामको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ ।

कुनै पनि मन्त्रालयको प्रगतिविवरण प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउनु पठाउनु स्वाभाविक कुरा हो । तर त्यो कसमार्फत कसको निर्देशनमा जाँदैछ, पठाइँदैछ भन्ने कुराको अर्थ रहन्छ । सामान्यतया कुनैपनि मान्त्रबालयको कामको प्रगतिविवरण सम्वन्धित मन्त्री फार्फत आउनुपर्ने हो । सम्वन्धित मन्त्रालयको सर्वोच्च पदाधिकारी भनेकै मन्त्री हुन्छन । सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीले मान्त्रालयको कामको जिम्मेवारी सम्वन्धित मन्त्रीको हुने भनिएको छ ।

निश्चय नै प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को नेता हो । तर उनले आफैसंग राखेको मन्त्रालय बाहेक अरु मन्त्रालयको काम सम्वन्धित मन्त्रीहरूबाटै सम्पादन हुनुपर्छ । सहसचिवले सचिव र सचिवले आफनो विभागीय मन्त्रीलाई प्रगतीविवराण बुझाउनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानुपर्ने विवरण मन्त्री मार्फत नै जाने हो । आफनो विभागीय मन्त्रीलाई वाइपास गरेर मन्त्री र सचिवहरु आफनो मन्त्रालयको प्रगतिविवरण बोकेर सोझै प्रधानमन्त्रीको कार्यायमा पुग्न थालेभने सम्वन्धित मन्त्रीको आफनो मन्त्रालयमा कार्यकारी हैसियत के होला ?

१५ दिने प्रतिवेदनका खात कसले हेर्ने
कुनैपनि मन्त्रालयको सहसचिव र सचिवले बुझाउनुपर्ने १५ दिने प्रगतीविवरण प्रधानमन्त्रीले हेर्न भ्याउछन ? अहिले देशमा २१ वटा मन्त्रालय छन । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन हुवहु पालना भयोभने १५ दिनमा ४२ र महिनामा ८४ वटा प्रगतिविवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्नेछन । स्वाभाविक छ प्रत्येक १५ र महिना दिनामा थुप्रो लाग्ने यस्तो प्रगतिविवरणका ठेलीहरु पल्टाउन समय हुुदैन । यो काम प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार समक्ष पुग्छ । तर कानुनले भने सचिवालयलाई मन्त्रालयमाथि सल्लाहकारहरुको यस्तो हस्तक्षेप स्वीकार्दैन । कानुनतः कुनैपनि मन्त्रालयको कामकुराका बारे सम्वन्धित मन्त्रीलाईृ बाहेक कुनै पनि स्वकीय पदाधिकारीलाई सुम्पन प्रधानमन्त्रीलाई पनि अधिकार दिएको देखिदैन ।

संविधानमा मन्त्री
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) मा “प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछ ” भनिएको छ । यसको अर्थ हो प्रधानमन्त्रीले कसैलाई विधिवतरुपले कनै मन्त्रालयको मन्त्रीमा नियुक्त गर्न गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएपछि र नियुक्त भै शपथ दिलाइए पछि त्यो मन्त्रबालयको सर्वोच्च कार्यकारी त्या मन्त्री नै हो । त्यही अनुसार मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव सम्वन्धित मन्त्री मन्त्रीप्रतिमात्र जवाफदेही हुन्छन । त्यस क्रममा सहसचिव पनि सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ । तर सहसचिव र सचिवलााई प्रत्यक्ष रुपले प्रधानमन्त्रीसंग सोझै जोडन खोजिएको देखियो । यसले मन्त्रीमा उक्त मन्त्रालयको कार्यकारी नरहेको नै बुझाउछ ।

प्रधानमन्त्रीमा ओली तीन वर्षपछि यो पदमा आएका हुन । प्रशासनभित्र, खासगरी सचिव र सहसचिवका बारे उनको निरन्तर जानकारी नहुनसक्तछ । त्यसकारण मन्त्रालयका यी उच्च पदमा उनको छनौटपनि उनका नाममा सल्लाहकारले गरिदिएको भन्ने विज्ञहरुको बुझाइ आयोे । यो छनौटले नै को कस्तोभन्ने निगरानी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरेको देखिन्छ । जव सबै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव यसरी छानिएपछि यिनका जवाफदेही पनि आफुलाई नियुक्तिकर्तातर्फ नै हुनु स्वाभाविक हो ।

त्यसो हो भने यस्ता पदाधिकारी सवै मन्त्रालयमा मन्त्रीको भन्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलगायत आसेपासेप्रति ‘बफादार’ हुनुपर्ने भयो । अर्थात्, अब सम्बन्धित मन्त्री र सचिवभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बढी प्रभावशाली हुने भए । विगतका उदाहरण मान्ने हो भने कुनै जमानामा राजदरबारका सामान्य कर्मचारी पनि मन्त्रीभन्दा शक्तशाली हुन्थे । ओली शासनमा पनि त्यही कुरा दोहहोरिन लागेको हुनुपर्छ । शपथ खाएको औपचारिक पदाधिकारीभन्दा बाहरिबाट हुने यस्तो छद्मनामको शासनलाई अरु जे संज्ञा दिएपनि सुशासनचाहिँ भन्न पाइँदैन ।

मन्त्रीहरुको पीडा
प्रधानमन्त्रीको मन्त्रालयमा भएको यस्तो हस्तक्षेपलाई मन्त्रीहरुले नै सहनसकेका देखिएन । खासगरी सहयात्री दल कांग्रेसका मन्त्रीहरुले एमालेसँगको यो सहयात्रा नै ‘खुकुरीको धार’ रहेको र मन्त्रालयको अवस्था बुझेपछि थाकिसकेको भनेर प्रतिकृया दिएका छन । यसको संकेत हो मन्त्रालय वा मन्त्रीका अधिकार माथिको यस्तो हस्तक्षेपले काम गर्न सकिँदैन भन्ने ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका एकमन्त्रीले आफनो दलको केन्द्रिय ।समितिमा नै यो कुरा राखेका छन । उनको भनाइमा “हामीले जोखिम उठाएका छौँ, एमाले नै ०८४ को मूल प्रतिष्पर्धी हो । हामी नै एक ठाउँमा आएका छौँ । हामी खुकुरीको धारमा यात्रा गरिरहेका छौँ, ।एमालेसँग वडावडा, टोलटोलमा प्रतिष्पर्धा छ । विद्यार्थीमा प्रतिष्पर्धा छ । मिलेर जाने र समाधान गर्नका लागि केन्द्रदेखि तलसम्मको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, । मन्त्रालय बुझेपछि सबै निराश हुनुभएको छ, थाक्नुभएको छ । यदि साँच्चै नै हामीले राजनीतिलाई जिम्मेवारीपूर्वक सोच्ने हो भने हामीलाई सजिलो छैन ।”

सामान्यतया यो करा कनै मन्त्रीले राजनीतिक रुपमा व्यक्त गरेको जस्तो लाग्छ । तर आफुले प्रशासन चलाउनुपर्ने मन्त्रालयमा त्यसका प्रमुख सचिव सहसचिव नै अरुबाट छानिने र अन्यत्रै जवाफदेहि बनाइएको अवस्था प्रतिको असन्तुष्टी नैहो ।

पछिल्लो समय भएको मुख्यसचिव नियुक्तिमा समग्र प्रशासन यन्त्र कसरी चल्छ भन्ने देखिइसकिएको छ । त्यसमा चौथोबरियताले ठाउँ पाएको अवस्था छ । त्यसको प्रभाव मन्त्रालयको प्रशासनमापनि पर्छ नै ।

प्रधानमन्त्रीमातहतकै कार्यालय निस्प्रभावी
करिव दुइतिहाइको जनमत पाएर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले गरेका पहिलो काम नै अरु मन्त्रालय मातह रहेका महत्वपूर्ण निकायहरुलाई आफनो सचिवालयमा ल्याउनुु थियो । स्वाभाविक स्वाभाविक छ ती निकायका कामकुराको मूल्यांकन स्वकीयबाट नै हुने भयो । विभिन्न अध्ययनहरुले प्रधानमन्त्रीका साथमा धेरै निकाय ारख्न हुन्न भनेर सुझाव दिएका थिए । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री समक्ष थपिएका ती निकायको आफनो काम प्रति प्रभावकारिता देखिएन । कारण सचिवालयमा निकाय निर्भर हुनु ।

त्यसबेला गृहमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अर्थमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमनत्रीमातहत ल्याइएका थिए । ओली तयसपछि अर्थात ती निकायलाइ आफुमातहत राखिएको छ वर्ष (०७४ –९८१)पछि फेरी प्रधानमन्त्री भएर तिनका काम हेर्दा सन्तुष्ट भएनन । उनकै पछिल्लो मुल्यांकनमा यी निकाय नै काम नलाग्ने भएछन ।

आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका निकायका प्रमुखहरूलाई ९ भदौमा डाकेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसके निकाय राख्नुको अर्थ नभएको भन्दै आलोचना नै गरे । यी निकाय १६ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएका थिए । त्यसबेला यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्मार्फत नै भएके थियो जो पछि कसैले पनि त्यसलाई सच्याएका थिएनन ।

सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा आयोजित वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुँदासमेत सुइँको नपाएको भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाए । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका पनि त्यस्तै रह्यो ।

राजस्व चुहावट गरेको भन्दै अनुसन्धानका नाममा विभागले तर्साउने गरेको आरोप लाग्ने गरेकोछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग त झनै कमजोर देखियो । यही समयमा विभागको भूमिकाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन कमजोर हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा समेत पर्न लागको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको अर्को निकाय हो । भ्रष्टाचारजन्य कार्य प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेकोे यसको त नामनिसानपनि नरहेजस्तो अवस्थामा छ । त्यसदिन प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रको कामप्रति पनि असन्तुष्टी नै देखाए ।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ११ वटा विभाग तथा निकाय तोकेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, लगानी बोर्ड नेपाल र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसमेत छन  । यी सबै निकाय प्रभावकारी नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निश्कर्ष छ ।

यस्तोबेला सम्वन्धित मन्त्रीलाई वाइपास गरेर सबै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले १५–१५ दिनमा बुझाउने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा सल्लाहकारको हस्तक्षेप नै मान्नुपर्छ । मन्त्रीलृे आफना सचिव र सहसचिवको कार्यंमुल्यांन गर्न नपाउने हो भने मन्त्रालय मन्त्रीभन्दा बाहिरका मान्छे अर्थात स्वकीयबाट चल्नेचलाउने अभ्यास नै हो । यसलाई अरु जेभने पनि सुशासनचाहिँ भन्न मिल्दैन ।