केदार सुवेदी

अपराधसंग सत्ता साटासाट आरोप । समान कसुरमा कोही मन्त्री कोही जेलमा । गृहमन्त्रीको भनाइ –सत्ताचलाउने अरु नै ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आफनै अग्रसरतामा बनेको तेस्रो समिकरणले काम थालेको सयदिन पुरा भएको छ । यो सयदिनभित्रै उहाँले दुइपटक विश्वासको मत लिनु भयो । सत्ता साझेदार एउटा दल फोरिएको आरोप लाग्यो । यहीबीचमा सरकारले ल्याएको बजेटमा व्यापकरुपको असमान वितरण भएको भनी संसदमै बजेट पस्तिका च्यातियो ।

यो सयदिनको दृश्यमा गृहमन्त्री नै प्रहरुी र ससददीय छानविनमा पर्नु भयो । यद्यपि यो छानविनलाई निस्प्रभावी बनाउन राज्यका अंगहरु जसरी परिचालित गरियो त्याआफैमा एउटा अस्वीकृत अभिलेख बन्न गएको छ । यो सरकारको प्रारम्भमा सत्तासाझेदार दलले सरकार कसरीचल्छ र केगर्छ भनेर लिखित सहमति भएको थियो ।

त्यसको प्रारम्भमानै देशमा व्याप्त निराशा चिर्ने भनिएको थिया । तर यो सयदिनमा यही निराशाको सवभन्दा विस्तार भएको । सत्ता साझेदार दल र तिनका नेताका एउटै कसूरमा कसैलार्य जेल र कसैलाई मन्त्री बनाउने जस्ता अपराधसंग सत्रासाटने कर्मले समेत यस्तो निरासा विस्तार भएको हुनुपर्छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिनु भएका प्रधानमन्त्रीको दलका उपाध्यक्षलाई अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धानका लागि सिफारिस ग¥यो । सो अनुसार उहाँ पक्र्राउपनि पर्नु भयो । तर गृहमन्त्रीमा ‘करुणा’ जागेर एकदिनपनि थुनामा बस्नु परेन । यसको केही अघिमात्र प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सहकारी ठगीमा ठाडै सफाइ दिनुभएको थियो । गएको भदौमा प्रधानमन्त्री आफैले निवासमा पत्रकारहरुलाई बोलाएर गिरी वन्धु टिस्टेट प्रकरणको छानविन हुने भनेर वताउनु भएको थियोे । यसपछि पनि बगानमा अनियमिताका काम भएका भन्ने धेरै कुरा प्रकट भए । सर्वोच्च अदालतले नै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भनिदियो ।

भदौमा प्रधानमन्त्री आफैले निवासमा पत्रकारहरुलाई बोलाएर गिरी वन्धु टिस्टेट प्रकरणमा घोटाला भएको भन्ने जानकारीलाई सत्य बनाइदियो , । तर यता त्यस्तोकाम गर्ने दल र नेतासंग प्रधानमन्त्री आफै समकिरण गर्न जानु भयो । सहकारी ठगीका एकठूला अभियागी हाल फरार नै हुनुहुन्छ । आफु विपाक्षमा रहेका बेला रास्वपाका अध्यक्षले आफुले जहाँकही भएपनि सातदिनभित्र समातेर कार्वाह िगर्ने वताउनुभएको थियो , जव उहा गृहमन्त्री हूनुभयो त्यसपछि लगत्तै उहाँको बोली फेरियो । अघिल्लो सरकारले भगाएको हुँदा पक्राउृ गर्न सकिएन । त्या अघिलो सरकार पनि अहिलेकै प्रधानन्त्रीको नेतृतवमा थियो । अपराधी भगाएको भनेर आफनै गृहमन्त्रीले आरोप लगाउँदा उहाँ मौन हुनुहुन्छ ।

यसै हप्ता गृहमन्त्रीले आफनो कार्यकालको सयदिन पुगेको अवसरमा आफनाउपलव्धीहरु वताउन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्नु भयो । तर त्यहाँ दिइएकोजानकारीभने डरलाग्दो छ । उहाँका अनुसार नेपालको सत्ता सरकारको हातमा छैन । उहाका अनुसार आफु सरकारमा रहेपनि सत्ता भने अरु कसैले चलाइरहेका ँछन । गृहमन्त्रीबाट दिइएको यस्तो जानकारी सामान्य प्रकृतिको होइन । त्यसबारेको एउटा समाचार – ‘उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू सरकारमा भए पनि सत्ता अरुले नै चलाएको गुनासो गरेका छन् ।

उनले सय दिनको अवधिमा देशलाई नराम्रो हुने केही काम नगरेको भन्दै आफूले भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न प्रकारका फाइल खोल्न चाहे पनि सत्ता पक्षबाट असहयोग भएको संकेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एउटा सरकार हुन्छ, अर्को सत्ता हुन्छ । सत्ता लामो समयसम्म कब्जा गरेर बसेको हुन्छ । सरकार फेरिँदा पनि सत्ता फेरिँदैन । नेपालमा सरकारमा त हामी छौं । सत्तामा त के–के छ, के–के छ ? त्यो सत्तालाई तोड्न अलिकति गाह्रोचाहिँ हुन्छ ।’ उनले बेथितिका कैयौं फाइल खोल्नेवित्तिकै साइन गर्नेगरी तयार होलान् भन्ने लागे पनि त्यस्तो नभएको बताए ।’

गएको वार्षको भदौमा प्रधानमन्त्री आफैले निवासमा पत्रकारहरुलाई बोलाएर हदवन्दी भन्दा माथिको जग्गा निजी कम्पनीलाई कानुनै बनाएर वेचखिन गर्न दिएको विषयमा गिरी वन्धु टिस्टेट प्रकरणको छानविन हुने भनेर वताउनु भए अनुसार छानवि त भएननै बरु त्यही प्रकरणलाई बल पुग्ने गरी भरखरमात्रै संसदमा कानुन नै प्रस्ताव भयो । अहिलेको सत्ता साझेदारमा एमाले सवभन्दा ठूलोदल हो । पहिले यस्तो कानुन एमालेकै सरकारका पालामा आएको हो ।

पछिल्लोपटक सवोच्च अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञादिएको त्यस्तै कानुन संसदमा पुगको छ । हदबन्दीमाथिको जग्गा पहिले सट्टापट्टा गर्न जोड दिएको थियो । प्रस्तावित यो पछिल्लो कानुले बिक्री नै गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले हदवन्दीमा परेका देशभरीका जमिनहरु बेचविखन हुने बाटो खोल्छ । य जमिनको हालको मुल्य १०० खर्व रहको भनी काठमाण्डौं महानगरका मेयरले हिसावै देखिाउनु भएकोछ । यो सानो मिलोमतोमा सम्पन्न हुने काम होइन ।
यो विधेयक संसदमा पुगेपनि छलफल भने सुरु भएको छैन ।

तर सरकार यसलाई छोटोवाटोबाट पारितगर्ने पक्षमा देखिन्छ । सरकारसंग विधेयक पारितहुन चाहिने बहुमत छँदैछ । गएको बैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न’ ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएको हो । ‘गिरीबन्धु टि इस्टेट’ को जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णकर्ता दल नै यो सरकारको हर्ता कर्ता रहेका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको त्यो निर्णय र त्यसलाई खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार छानविन हुनुपर्छ भनिरहिएको बेला हदबन्दीमाथिको जग्गा बिक्री गर्न छुट दिने गरी यो विधेयक प्रस्ताव भएको बुझन सकिन्छ ।

यो कानुन बनाउनुपर्ने कारण भनी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै वैशाख १७ र १८ मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन लाई देखाएको छ । लगानी बोर्डले भने अनुसार यो सम्मेलनमा जम्मा साढे ६ अर्बका तीन परियोजना र सात विविध सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएका थिए । त्यसमा ५५ देशका आठ सयभन्दा बढी विदेशीसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी आमन्त्रित रहेको सम्मेलन सफल बनाउन भनेर ल्याइएको अध्यादेशले कानुनको आका।र पाएपछि गिरी वन्धु विक्रीमा जानेछ । यद्यपि प्रतिपक्ष दल कांग्रेससहित विपक्षी दलले ‘गिरीबन्धु टि इस्टेट’ मा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनेर सडकदेखि सदनसम्म उत्रिएको पाइन्छ ।

यो विरोधलाई एमालेका अध्यक्षले भने स्यालहुइँया भन्नुभएको छ । ‘गिरीबन्धु टि इस्टेटमा एक पटक ५१ र अर्को पटक १९ बिघा गरेर ७० बिघा कानुन, नियमबिना बलजफ्ती बिक्री गरेर तिनै तत्त्वहरूले खाएका थिए । गिरीबन्धु टि स्टेटलाई बेथिति गर्न पाइँदैन भनेर कानुन हामीले बनायौं, कानुन बनाएपछि नियम कानुनभित्र बस्नुप¥यो, बेचेर खान नपाइने भयो भनेर स्यालहुइँया मच्चाएका छन्,’ उहाँको भनाइ छ ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा
गिरीबन्धु टि इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । त्यो ऐनको दफा १२ग मा थपिएको बुँदा (३) को व्यवस्था ‘… बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ’

अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा पनि भनिएको छ –‘नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेशबमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

यस बीच प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष तथा सांसदले बजेटमा असमान वितरण भएको भनी बजेट पुस्तिका च्यातिको हो ।

उहाका अनुसार ‘ जब यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुस्तिका हातमा प¥यो। त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि यो यसरी च्यातेर यसरी हुर्याउने मन छ, तर यो संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्याउनुपर्ने त्यहाँ नहुर्याएर यहाँ राख्छु ।‘कसैको निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईंको मन्त्रालयबाट एउटा पनि योजना नपर्ने, तर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौं पर्नुपर्ने के कारण हो ? कुन विधि र तरिकाले हो? त्यो कुरा त भन्नुप-यो, थाहा दिनुप-यो नि!तपाईंले यो बजेट बनाउनुसँगै विधि पनि भत्काउनु भएको छ ।’

उहाको यो कामलाई सत्तापक्षका सांसदहरुलेपनि टेवुल ठटाएर समर्थन गरेका देखियो ।
यो मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटको अवस्था कस्तोसम्म देखियो भने कर्णली प्रदेशका दशवटा जिल्लाकालागि जतिरकमविनियोजन भएको छ य िमन्त्रीिको निर्वाचनक्षेत्रमा पठाइएको छ। ।

यो मन्त्रालय चलायरहनु भएका उहाँले आफनो पार्टी अध्यक्षको झापाको निर्वाचनक्षेत्रमापनि त्यस्तै भएको छ । त्यसोनहुँदोहो त बजेटच्यात्ने सांसद पनि झापाके रहेका हँुदा उक्तरकम जिल्लागतरुपले गएको थियो भने उहाँपनि लाभान्वित हुने अवस्था थियो । बजेटले उतसाह भनुपर्नेमा सांसदलाई नै यो हदसम्म निराशपारेको अवस्था होयो ।