काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले चलाखीपूर्ण ढंगले निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेका छन् । प्रनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएपछि बल्लतल्ल समितिका सदस्यहरुलाई ‘कुलिङ पिरिएड’ नभएको जानकारी पाए । जब कि समितिका सभापति खतिवडाले विधेयक ड्राफ्ट गर्ने बेला कुलिङ पिरिएड हटाउन मलाई दबाब आएको खण्डमा पदबाट राजीनामासमेत दिने घोषणा गरेका थिए । तर, तिनै खतिवडाले एकाएक आएर सबैलाई उल्लु बनाएका छन् ।

खतिवडाले वरिष्ठ प्रशासकहरुका लागि छुट्टै ऐन र साना कर्मचारीहरुलाई छुट्टै ऐन बनाएको भेटिएको छ । खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा एकाएक (बाहेक) शब्द कहाँबाट छिराए । त्यो शब्दले अहिले समितिका सांसदहरुले सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । कर्मचारी विधेयकबारे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले व्यापक विरोध गर्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निजामति सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरिएड’ हटाउन चाहन्थे ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर स्पेनमा भ्रमणमा छन् । र, सोही मौका छोपी सभापति खतिवडाले कर्मचारी विधेयक प्रतिनिधि सभामा लगेर पारित गर्न भ्याए । त्यसको अर्थ हो सभापति खतिवडा र उच्च प्रशासकहरुको योजनाबद्ध ढंगबाट ‘कलिङ पिरियड’ हटाइयो ।

त्यसले गर्दा सिंगो संसदभित्र तरङ्ग मच्चिएको छ । निजामती विधेयकले नासुदेखि उपसचिम्मका कर्मचारीहरुको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ । खतिवडाले गर्दा सम्पूर्ण कर्मचारी युनियनहरु एकढिक्का भएर आक्रमक ढंगले अगाडि बढ्ने भएका छन् । तर, विभिन्न राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी युनियनहरु एकढिक्का छैनन् । सबै दलनिकट कर्मचारी युनियनका नेताहरु आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार चलिरहेका छन् ।

त्यो कमजोरीको फाइदा पनि सभापति खतिवडाले उठाएका थिए । त्यही फाइदाको आधारमा खतिवडाले कर्मचारी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’मा खेल्न भ्याएका छन् । यीनै खतिवडाकै कारण राज्य व्यवस्था समितिका अधिकांश विधेयकहरु अन्यौलमा परेका छन् । कर्मचारी विधेयक ‘कुलिङ पिरियड’ हटाएको विषयलाई लिएर खतिवडा मात्रै विवादमा तानिएका छैनन् कांग्रेस सभापति देउवा पनि विवादमा मुछिएका छन् । के सभापति देउवाले समिति सभापति खतिवडा फेर्छन ? यो सम्पूर्ण समितिका सदस्यहरुको प्रश्न हो ।