back
health 2
aids

नागरिकता विधेयक फिर्ता : यस्तो छ अबको संसदीय प्रक्रिया

282 

shares

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गरिदिएपछि प्रश्न उठेको छ, अबको संसदीय प्रक्रिया के हो रु संसदीय प्रक्रिया जति लामो भए पनि राजनीतिक दलबीच सहमति हुँदा, सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले चाहादा केही दिन भित्रै विधेयक पारित हुन सक्छ ।

अर्थात, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फेरि छिट्टै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ । तर, फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको कारण संदेश भने विधेयकले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक विश्वास हुन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनले चाहेको खण्डमा केही दिन वा सातामै नागरिकता विधेयक दुबै सदनबाट प्रमाणीकरण भएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमै पारित भएको थियो । जसका लागि तीन साता समय लागेको देखिन्छ ।

२३ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले पेश गरेको नागरिकता विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । दुबै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । यो विधेयकले संसदीय प्रक्रिया २४ दिनमा पुरा गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको यो विधेयकलाई फेरि पनि सत्तारुढ गठबन्धनले फास्ट ट्रयाकमै नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहेको खण्डमा तीन सातामै राष्ट्रपतिकहाँ पु¥याउन सक्छ । अथवा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्थाहरु निलम्बन गरेर अगावै पनि पुनः राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक प्रमाणीकारणका mागि पठाउन सक्छ । यो सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारको चाहनामा भर पर्छ ।

संसदीय प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपति फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।

यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्ने सुविधा र अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।


ग्लोबल फण्डबाट सेभ दी चिल्ड्रेन आउट, सिसिएमका १७ सदस्य मध्ये ११ सरकारको पक्षमा

ग्लोबल फण्डबाट सेभ दी चिल्ड्रेन आउट, सिसिएमका १७ सदस्य मध्ये ११ सरकारको पक्षमा

काठमाडौं । ग्लोवल फण्डको अनुदानमा सञ्चालन हुने एचआईभी र...

लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकामा सानिमा रिलायन्स लाइफको बीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकामा सानिमा रिलायन्स लाइफको बीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्योरेन्सको लमजुङ बेसीशहर शाखाले...

सिटिजन्स बैंकको अमरापुरी शाखाद्वारा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण

सिटिजन्स बैंकको अमरापुरी शाखाद्वारा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत अमरापुरी शाखाले...

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र ढल्न दिँदैन : गभर्नर

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र ढल्न दिँदैन : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र...

अर्थमन्त्रीद्वारा आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत

अर्थमन्त्रीद्वारा आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधि...

सेटिङमा महंगो औषधि भिडाउने बिरुद्व स्वास्थ्यमन्त्रीको एक्सन, वीर र कान्ति अस्पतालमा अनुगमन

सेटिङमा महंगो औषधि भिडाउने बिरुद्व स्वास्थ्यमन्त्रीको एक्सन, वीर र कान्ति अस्पतालमा अनुगमन

काठमाडौं । सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरुमा औषधि राखेर सर्वसुलभ ढंगले...