back
RBB

नागरिकता विधेयक फिर्ता : यस्तो छ अबको संसदीय प्रक्रिया

186 

shares
global ime bank

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गरिदिएपछि प्रश्न उठेको छ, अबको संसदीय प्रक्रिया के हो रु संसदीय प्रक्रिया जति लामो भए पनि राजनीतिक दलबीच सहमति हुँदा, सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले चाहादा केही दिन भित्रै विधेयक पारित हुन सक्छ ।

अर्थात, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फेरि छिट्टै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ । तर, फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको कारण संदेश भने विधेयकले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक विश्वास हुन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनले चाहेको खण्डमा केही दिन वा सातामै नागरिकता विधेयक दुबै सदनबाट प्रमाणीकरण भएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमै पारित भएको थियो । जसका लागि तीन साता समय लागेको देखिन्छ ।

२३ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले पेश गरेको नागरिकता विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । दुबै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । यो विधेयकले संसदीय प्रक्रिया २४ दिनमा पुरा गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको यो विधेयकलाई फेरि पनि सत्तारुढ गठबन्धनले फास्ट ट्रयाकमै नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहेको खण्डमा तीन सातामै राष्ट्रपतिकहाँ पु¥याउन सक्छ । अथवा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्थाहरु निलम्बन गरेर अगावै पनि पुनः राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक प्रमाणीकारणका mागि पठाउन सक्छ । यो सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारको चाहनामा भर पर्छ ।

संसदीय प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपति फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।

यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्ने सुविधा र अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।


हुँदाखाने वर्गको हातमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच पु-याउनुपर्छ : मन्त्री जोशी

हुँदाखाने वर्गको हातमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच पु-याउनुपर्छ : मन्त्री जोशी

चितवन । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले अब पैसा...

गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालमा भएको सम्पत्ति विदेश लान कानुन बाधक नबन्ने

गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालमा भएको सम्पत्ति विदेश लान कानुन बाधक नबन्ने

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएनए) ले नेपालमा भएको...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे पुरस्कार प्रदान

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे पुरस्कार प्रदान

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस वर्षको राष्ट्रकवि माधव...

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई अकास्मात्...

प्रचण्ड सरकारले नौ महिनामा एउटा सिन्को पनि भाँचेको छैन : अध्यक्ष ओली

प्रचण्ड सरकारले नौ महिनामा एउटा सिन्को पनि भाँचेको छैन : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा...

पूर्वाधार विकास समितिको कार्ययोजनाको खाका तयार

पूर्वाधार विकास समितिको कार्ययोजनाको खाका तयार

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले भावी कार्ययोजनाको...