काठमाडौ । उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा संघर्ष समिति र राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काबीच विवाद भएको छ । समितिले बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन माग गरेका थिए । सकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले धारणा राख्ने क्रममा विवाद भएको हो ।

उपाध्यक्ष खड्काले लालपुर्जा दिन नमिल्ने ठाउँमा बसेकाहरूलाई दिन मिल्ने ठाउँमा लगेर राख्ने र बस्न नमिल्ने ठाउँका लालपुर्जा भएकाहरूलाई हटाउने बताएका छन् । त्यस्तै उनले बागमती नदी किनारको भूभाग काठमाडौँ महानगरले छुट्टाउनुपर्ने र नदी किनारको भूभाग बाहिरको क्षेत्रमा जमिन दिन सकिने धारणा राखेका थिए । उनले कानुनले नै जग्गा दिन मिल्ने भनेपछि कानुनले पनि नरोक्ने बताएपछि संघर्ष समितिको टोली प्रतिवादमा उत्रेका थिए ।

उनीहरूले आफूहरू सुकुम्बासी समस्याका लागि नभई बागमतीको सभ्यता जोगाउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको स्मरण गराएका थिए । उनीहरूले बागमती किनारमा बसेकाहरूको तथ्याङ्क दिन माग गरेका थिए । सो क्रममा केहिबेर समितिको टोली र उपाध्यक्ष खड्काबीच चर्काचर्की भएको थियो ।

समितिले बागमती नदी र यसका सहायक नदी नालाहरूलाई ढलमुक्त बनाई स्वच्छ बनाउन क्रियाशील रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको योजनामा भूमि आयोगले हस्तक्षेप गरेको, आयोगको सिफारीसमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको आरोप लगाएको छ ।